काठमाडौः सरकारले स्थानीय तहसम्बन्धी पूर्ण विवरण निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको छ। मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण भएकाले सरकारले आज त्यसलाई पूर्णता दिएर वडा विभाजनसहितको पूर्णप्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको हो।
स्थानीय तहको संख्या आयोगको सिफारिसपछि थपिएका दुई नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाहरु, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा काठमाडौँ, नुवाकोट, मनाङ र बझाङ जिल्लाका स्थानीय तहको भने वडा विभाजन टुंग्याइएको थिएन। चाँडै दिने भनेर बचन दिएको सरकराले दुई दिनपछि पूर्णप्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएको हो। प्रतिवेदन पाएसँगै आयोगले आफूलाई काम गर्न बाटो खुलेको प्रतिक्रिया दिएको छ।
'अब आयोगलाई मतदान केन्द्र पुन:निर्धारण, मतदाता नमावली अपडेट, कर्मचारी परिचालन गर्नेलगायतका काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ,' आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'सात सय ४४ जना निर्वाचन अधिकृत चाहियो भन्ने प्रस्ट भयो अब राजनीतिक वातावरण निर्माण र सहजीकरणका लागि सरकार र दलहरुले काम गरिदिए आयोग आफ्नो काम सम्पन्न गर्छ।'
सरकारका तर्फबाट संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट सचिवले प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
सरकारले निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन अझै पूर्णरुपमा आधिकारिक भइसकेको छैन। सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि पूर्ण आधिकारिकता प्राप्त हुने प्रतिवेदनमा सरकारले निर्वाचन आयोगको तयारीका लागि मात्र उपलब्ध गराएको हो।
