काठमाडौँ : संघीयतालाई 'बाख्राको टाउकोमा भैँसीको सिङ' भनेर टिप्पणी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संघीयतामा प्रदेशको अधिकारबारे पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राजधानीमा बिहीबार कार्यकर्ता भेलामा ओलीले प्रदेशलाई प्रहरी राख्न दिने संविधानको प्रावधानबारे सोच्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन्।
विधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको अधिकारको २१ वटा सूचीको १ नंम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय उल्लेख छ।
मेची महाकाली अभियानमा मधेसमा आफ्नो पार्टीलाई निषेध गर्न खोजिएको प्रति आपत्ती जनाउँदै ओलीले प्रादेशिक संरचनापछि राजनीतिक गतिविधि प्रभावित हुनसक्ने तर्क गरेका हुन्।
के भने ओलीले?
संघीय संरचनामा गएपछि संघीय प्रहरी भैसकेपछि जाने कसरी? प्रहरी उसको नियन्त्रणमा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा देशको भौगोलिक अखण्डता कायम रहन्छ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ? यसले प्रहरी प्रदेशअन्तर्गत दिने कि नदिने? प्रदेशले प्रहरी नियुक्ति गर्ने चलाउने कुरा हुने कि नहुने?
अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने त्यो हुन सक्ने देखिएन।
२३ गते राजविराजमा जुन घटना देखियो त्यसले प्रदेशअन्तर्गत प्रहरी रहने अवस्था देखिएन। यो गम्भीर अवस्था हो।
हो, संघीयता र संघीयतासँगको व्यवहारमा तामदम्यता नमिलेको देखिदैँछ। यो गम्भीर विषय हो।