काठमाडौं : निर्वाचन आयोगको स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारहरूले प्रयोग गर्न पाउने खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।
आयोगको आज बसेको बैठकले वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायतका कार्यमा खर्चको हद तोकेको हो। मतदाता नामावली खरिददेखि प्रतिनिधि परिचालसम्मको खर्च सीमा आयोगले निर्धारण गरेको हो। महानगरपालिका, उपमाहानगरपालिका तथा गाउँपालिकाका सदस्यले कति खर्च गर्न पाउने भनेर आयोगले सूची नै तयार गरेको हो।
सबभन्दा बढी महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् भने सबभन्दा कम जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य उम्मेदवारले १ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ।
कसले कति खर्च गर्न पाउने? हेर्नुस् सूची-