काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को पर्यवेक्षणका लागि कम्तीमा २१ वर्ष उमेर र प्लस-टुसम्मको योग्यता प्रस्ताव गरेको छ। विगतमा पर्यवेक्षण गरेका संस्थासँगको छलफलमा आयोगले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका तयार पार्न आयोगले आज सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको राखेका थियो। अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पर्यवेक्षक संस्थाका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
'विगतको अनुभवलाई आधार मानेर कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ,' प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'स्थानीय तह निर्वाचनको पर्यवेक्षणको गुणस्तरीयता कायम गर्दै निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष बनाउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुहोस।' प्रमुख आयुक्त यादवले यस पटक ७४४ स्थानीय तहको छ हजार छ सय असीवटा वडाहरूबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने जाने भन्दै हरेक वडाबाट महिला, दलित, सीमान्तकृतको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूले पनि पर्यवेक्षकहरूको छनौट गर्दा समावेशी पक्षलाई ध्यान दिन सुझाव दिए।
कार्यक्रमको सुरुवातमा आयोगका उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘स्थानीय तह निर्वाचन पर्यवेक्षणसम्बन्धी नीति निर्देशिका र आचारसंहिताका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले प्रस्तुतिमा पर्यवेक्षणक संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले आयोगले पर्यवेक्षकको उमेर २१ र शैक्षिक योग्यता प्लस टु वा सो सरह हुने प्रस्तावित व्ययवस्थाबारे जानकारी दिँदै पर्यवेक्षक संस्थाले सातवटै प्रदेशका कम्तीमा एक सय स्थानमा पर्यवेक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेका थिए।
पर्यवेक्षकका लागि प्रस्तावित संस्थाहरुले भने शैक्षिक योग्यता र उमेरलाई कम गर्न आग्रह गर्दै सात प्रदेशका कम्तीमा १०० स्थानमा पर्यवेक्षण अनिवार्य नगर्न पनि माग राखेका थिए।
आयोगले पर्यवेक्षक संस्थाहरूलाई पर्यवेक्षणपछि 'लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन आयोगलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने', 'शहरी क्षेत्रका मतदान स्थलमा 'जन्ती' आएजस्तो पर्यवेक्षकहरू आएर मतदान अधिकृतलाई नै हैरानी पार्ने तर दुर्गम क्षेत्रमा 'कसैको उपस्थिति नहुने' गरेको विगतको कमजोरी यसपटक दोहोरिन नहुने भन्दै संस्थाहरुलाई सजक गरेको छ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयुक्तहरू इला शर्मा, नरेन्द्र दाहाल, ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि सहभागी थिए।
