एनसेल खरिदमा ‘हिसाब मिलाउँदा’ फसे सतिश, थप ६ अर्ब कर उठाउन महालेखाको निर्देशन

काठमाडौं : एक्जियटाको तर्फबाट एनसेलको कारोवारमा ट्याक्स प्लानिङको प्रयास गरिरहेका नेपाली लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्य आफै महालेखाको 'ट्रयाप'मा परेका छन्।
 
टेलियाको नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले सतिशकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा एनसेलको २० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दा कम मूल्याङ्कन गरेको भन्दै थप कर असुल्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
 
भावनाको स्वामित्वमा रहेको सुनिभेरा क्यापिटललाई निरजगोविन्दले ११ अर्ब ५७ करोड ६० लाख रुपैयाँमा एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व बिक्री गरेका थिए। २० प्रतिशत सेयरका लागि सुरुमा तीन अर्व २४ करोडको एसपिए उद्योग विभागमा बुझाइएको थियो।
 
उद्योग विभागका तत्कालिन महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले मूल्यांकनभन्दा ज्यादै सस्तो एसपिएलाई कुनै पनि प्रश्न नगरी हतरामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेका थिए।
 
एक्जियटाले खरिद गरेको मूल्यभन्दा ८० प्रतिशत सस्तो र वार्षिक चार अर्व लाभांस वितरण गर्ने सेयरको मूल्य लाभांसभन्दा कम प्रस्ताव गरी एसपिए गरेको समाचार बिजमाण्डुले सार्वजनिक गरेपछि एसपिएलाई सच्याइएको थियो। एसपिएलाई सच्याएर २० प्रतिशत सेयरको मूल्य बुक भ्यालुका आधारमा पछि ११ अर्व ५७ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।
 
तीन अर्व २४ करोडको एसपिएलाई सच्याएर भावनासिंह श्रेष्ठले निरजगोविन्दको नाममा दुई अर्व ८३ करोड रुपैयाँ लाभकर भुक्तानी गरेकि थिइन्। यो मूल्यमा कारोवार हुँदा गैरवासिन्दा व्याक्तिका रुपमा २५ प्रतिशतका दरले लाभकर बुझाइएको थियो।
 
स्थानीय साझेदारको सेयरका लागि एसपिएमा जुन मूल्यांकन गरि राजस्व दाखिला गरिएको थियो, त्यो करलाई सरकारी आय-व्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अस्वीकार गरेको छ।
 
महालेखा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग झैं संवैधानिक निकाय हो। भारतको सर्वोच्च लेखापरीक्षक संस्था महालेखापरीक्षक(क्याग)ले पनि नेपालमा जस्तै गरी टेलिकमको टुजी स्पेक्ट्रम र कोइला घोटलाको सुरुवाती प्रतिवेदन दिएको थियो।
 
यही प्रतिवेदनका आधारमा बहालवाला मन्त्री ए राजा  तथा सांसद कनिमोझी तथा सचिव र थुप्रै कर्मचारी जेलमा थुनिएका थिए। अहिले भारतमा यो विषयमा अनुसन्धान समेत भैरहेको छ। काँग्रेस नेतृत्वको मनमोहन सिंह सरकारलाई विस्थापन गर्न समेत नरेन्द्र मोदीले यी दुई घोटलालाई निक्कै चर्काएका थिए।
 
भारतका सबैभन्दा दुई घोटला हुँदा समेत मनमोहन सिंहले आफ्नो संलग्नता नभएको भन्दै पन्छाएपछि मोदीले संसदमा भनेका थिए, मनमोहन सिंह त्यस्ता प्रधानमन्त्री हुन जो बाथरुममा रेनकोट ओडेर नुहाउँछन्।
 
६ अर्ब कर थप्न निर्देशन

स्थानीय साझेदारको सेयरमा बढी कर असुल गर्नुपर्ने तथ्यलाई महालेखाले दुई वटा आधारबाट पुष्टि गरेको छ। एनसेलका २० प्रतिशत साझेदार निरजगोविन्दले सन् २०१२ मा एनसेलको तात्कालिन माउ कम्पनी टेलियासोनेराबाट आफ्नो नामको २० प्रतिशत शेयर धितोमा राखेर २३ करोड अमेरिकी डलर (२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी) कर्जा लिएका थिए।
 
चार बर्ष अघि नै उक्त शेयर धितोमा गरेको कर्जा लगानीभन्दा पनि कम मूल्यमा बिक्री हुन नसक्ने महालेखाको ठहर छ। अर्कोतिर टेलियाले मलेसियाको कम्पनी एक्जिएटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गर्दाको तुलनामा निरज र भावनाको कारोबार ६८ प्रतिशत कम मूल्याङ्कन गरिएको महालेखाको छानविन प्रतिवेदनमा छ।
 
सोही कारण एनसेलका नेपाली साझेदारले कर छलीकै लागि कम मूल्याङ्कन देखाएको भन्दै एनसेल र एक्जिएटाको कारोबारको मूल्य सरह कायम गरेर थप कर असुल्न महालेखाले निर्देशन दिएको हो।
 
निरजले २०६८ सालमा उपेन्द्र महतोबाट २५ करोड रुपैयाँमा उक्त शेयर खरिद गरेका थिए। अहिले बेच्दा ११ अर्ब ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ लाभ भएको भन्दै त्यसको २५ प्रतिशतले हुने दुई अर्ब ८३ करोड १५ लाख रुपैयाँ कर तिरेका छन्।
 
तर,  टेलिया र एक्जिएटाको कारोबारलाई आधार मान्दा २० प्रतिशत शेयरको मूल्य ३६ अर्ब १९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ कायम हुने महालेखाको ठहर छ। त्यसैले स्थानीय साझेदारबाट थप छ अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाभकर उठाउन महालेखाले निर्देशन दिएको छ।
 
८० प्रतिशत शेयर बिक्री बापत महालेखाले एनसेलबाट समेत थप २५ अर्ब ९४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिइ सकेको छ। यसरी एनसेल बिक्री प्रकरणमा महालेखाले कुल ४४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लाभकर बापत राज्यले पाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ। यसअघि एनसेलले नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो।
 
कसरी फसे शतिस?

स्रोतका अनुसार शतिसकी श्रीमती भावना र निरजबीच अहिलेको कागजमा मात्र कारोबार देखाइएको हो। निरजले चार बर्ष अघि कर्जाको रुपमा लिएको रकमको साँवा ब्याजको सट्टा कम्पनीको शेयर स्वामित्व भावनाको नाममा नामसारी गरि दिएका हुन्।
 
त्यसका लागि एक्जियटाले सतिशलाई फाइनान्सिङ गरेको थियो। सतिश र एक्जियटावीच कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनी स्मार्टमा समेत लगानी छ। कम्बोडियाली कम्पनी स्मार्टको १० प्रतिशत सेयर एक्जियटाले सतिशसँग दश अर्व रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो।
 
त्यही पैसा सिंगापुरमा भुक्तानी लिएर सतिशले  सुनिभेरा क्यापिटल भेञ्चर सिंगापुरबाट निरज गोविन्दको सेयरका लागि ४८ मिलियन डलर (चार अर्व ८० करोड रुपैयाँ) भुक्तानी गरेका थिए।
 
यो कारोवारमा लाग्ने लाभकर एनसेलको वितरण हुन बाँकी लाभांस भुक्तानी लिएर निरजगोविन्दका नाममा सतिस आफैले तिर्ने सहमति भएको थियो।
 
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जिवी नेपालले १० अर्व ५० करोड रुपैयाँको लाभांस विदेश लैजान दिने स्वीकृती दिंदा स्थानीय साझेदारका रुपमा सतिशले दुई अर्व नौ करोड रुपैयाँ लाभांस पाएका थिए। यो लाभांसबाट प्राप्त रकम निरजका लागि लाभकर तिर्न बैंकबाट लिइएको ऋण भुक्तानी गरिएको स्रोतले जानकारी दिए। सतिशतले प्राप्त दुई अर्व नौ करोड रुपैयाँमध्ये एक अर्व ७० करोड रुपैयाँ ऋणको भुक्तानीका लागि तिरिएको थियो।
 
कर उन्मुक्तिकै लागि सतिशले ३६ अर्व रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने सेयरका लागि ११ अर्ब ५७ करोडको एसपिए बनाएका थिए। तर, महालेखाले सरकारलाई यसमा थप कर असुल्न निर्देशन दिइ सकेपछि ठूला करदाता कार्यालयले बिस्तृत अनुसन्धान गर्न पर्ने भएको छ।
 
महालेखाको निर्देशन बमोजिम राजश्व नउठाउँदा कर कार्यालयले मनासिव कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ।
 
अन्यथा, उक्त रकम कार्यालयको नाममा बेरुजुमा चढ्नेछ। स्रोतका अनुसार निरजले शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा भविश्यमा आउने कुनै पनि दायीत्व समेत सतिशकै हुने सहमति भएको छ। त्यसले अब थप कायम हुने कर समेत शतिसले नै तिर्नु पर्नेछ।