काठमाडौँ : संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन राजनीतिक रुपमा मात्र फिर्ता लिने तयारी गरेको छ। गत फागुन २५ गते पाँच बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाउँदै मोर्चाले सात दिने अल्टिमेटम दिएर माग पूरा नभए स्वतः समर्थन फिर्ता हुने बताएको थियो। अब भने मोर्चाले संसद्मा जानकारी नगराई आन्दोलनमा जाने तयारी थालेको हो।
तमलोपा कार्यालय, बिजुलीबजारमा आज बसेको मधेसी मोर्चा सचिवालयको बैठकले आन्दोलनका नरम प्रकृतिका कार्यक्रम बनाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि राजनीतिक रुपमा मात्र फिर्ता गर्ने तयारी गरेको हो।
'हाम्रो समर्थन फिर्ता हुने संकेत पाएपछि सरकारले अल्पमतमा नपर्न गृहकार्य गरिसकेको छ,' मोर्चाका नेता तथा सद्भावना सह-अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले भने, 'त्यसैले हामीले समर्थन फिर्ता लिएर सरकारलाई केही नहुने अवस्था भएको छ।'
उनले सरकारले नैतिकता बिर्सेर सरकार जोगाउने अभियानमा लागेकाले मोर्चाले राजनीतिक रुपमा समर्थन फिर्ता लिन लागेको जानकारी दिए।
'लिगल प्रोसेसमा जाने कि नजाने भनेर त हामी भोलि मोर्चाको बैठकबाट निर्णय गर्छौँ। तर हामीले फिर्ता लिए पनि केही नहुने गरी सरकार लागेको छ,' उनले भने, 'जुन मुद्दा सम्बोधन गर्छु भनेर मोर्चाको समर्थन सरकारले लिएको थियो, संविधान संशोधनको मुद्दा नै छोडेर सरकारले अनैतिक काम गरेको छ।'
'तीन गते देखि १० गतेसम्म एसईई परीक्षा छ, त्यसलाई प्रभावित हुने गरी आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन मिलेन,' राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले भने, 'त्यसैले त्यस अवधिसम्मका लागि प्रचारात्मक कार्यकम बनाएका छौँ।'
उनले पहिलो चरणको कार्यक्रममा अन्तर्क्रिया र भण्डाफोर अभियान मात्र सञ्चालन हुने बताए।
'दोस्रो चरणमा यही चैत ११ गतेदेखि ३० गतेसम्म निर्वाचन आयोग तथा जिल्ला प्रशासनमा धर्ना, नागरिकसँग अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम हुन्छन्,' झाले भने, 'त्यसपछि वैशाख १ देखि कडा रुपमा अनिश्चितकालीन आमहड्ताल सुरु हुन्छ।'
उनले सचिवालयले तयार पारेको कार्यक्रम मोर्चा बैठकले अनुमोदन गर्न वा सच्याउन सक्ने भन्दै त्यसले आधिकारिकता भने भोलिको मोर्चा बैठक पछि मात्र गर्ने बताए।
