काठमाडौं : सत्यनिरुपण आयोगमा धर्ना दिन पुगेका द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्रहरीले रोकेपछि आयोगका पदाधिकारीले 'कसले बोलायो प्रशासन?' भन्दै प्रहरीलाई नै प्रश्न गरेका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्व पीडितका पक्षमा भन्दा पनि राजनीतिक दलको पक्षमा काम गर्दै उसका कार्यकर्ता कार्यकर्ता जोगाउन लागिपरेको र आयोगका पदाधिकारीले नाटकीय रुपमा झगडा गरेको भन्दै आयोगमा धर्ना दिन द्वन्द्वपीडितहरु व्यानर सहित पुगेका थिए। आयोग पुगेका पीडितहरुलाई प्रहरीले कार्यालय परिसर प्रवेश गरेसँगै रोकेको थियो। आयोगका सदस्यहरु बाहिर नै आएर द्वन्द्व पीडितहरुसँग कुरा गरेका थिए।
'तपाईंहरुले आयोगमा बसेर दुई वर्षसम्म के काम गर्नुभयो? अब के आधारमा एक वर्ष म्याद थप गर्नुभएको हो?' द्वन्द्वपीडित समाजका प्रतिनिधि सुमन अधिकारीले भने, 'तपाईंहरु पीडितलाई न्याय दिन सक्नुहुन्न भने यहाँ किन बसिरहनुहुन्छ? राज्यको सुविधा कुन नैतिकताले लिइरहनुभएको छ?'
सदस्यहरु झगडा गर्ने, अध्यक्ष आयोगमै उपस्थित नहुने नाटक गरेर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नहुने भन्दै उनले आयोग पदाधिकारीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए। सँगै त्यहाँ पुगेका अर्का सहभागीले आयोगले पीडितलाई न्याय दिनेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखामा छारो हाल्ने र राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताको रक्षा कवच मात्र बन्ने काम गरेको आरोप लगाए। 'तपाईंहरुको नियुक्ति प्रक्रिया नै विधि विपरीत दलीय भागवण्डाका आधारमा भएको हो,' ती पीडितले भने, 'तपाईंहरु सक्नुहुन्छ भने न्याय दिनुहोस् सक्नुहुन्न भने छोडेर जानुहोस् तर तपाईंका कारण हामीले न्यायबाट वञ्चित हुन हुँदैन।'
द्वन्द्वपीडितलाई जवाफ दिन कार्यकक्षबाट पीडित छेकिएकै ठाउँमा पुगेकी आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता माधवी भट्टले पीडितले उठाएका विषय जायज भएको बताइन्। उनले पीडितलाई आयोगमा आउँदा रोक्ने अधिकार कसैको नभएको भन्दै प्रहरी प्रशासन कसले बोलायो र प्रशासनलाई रोक्ने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न समेत उठाइन्।
'पीडितलाई सत्यनिरुपण आयोगमा निर्बाध प्रवेशको अधिकार हुनुपर्छ उहाँहरुलाई बाधा खडा गर्नु आयोगको मर्यादा विपरीत हुन्छ,' भट्टले भनिन्, 'जहाँसम्म उहाँहरुले उठाएका विषय छन् ती अत्यन्तै वास्तविक र जायज छन्।'
उनले पीडितले उठाएजस्तो आयोगले गरेका काम सार्वजनिक गर्ने र आगामी दिनको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने आयोगको दायित्व भएको भन्दै त्यो कमजोरी आफूलाई स्वीकार्य भएको बताइन्। 'आयोगमा अध्यक्ष किन आउनुहुन्न भन्ने एउटा प्रश्न होला, उहाँ नहुँदा हामी उपस्थितहरुले पनि हाजिर मात्र गर्ने जिम्मेवारी त हैन,' उनले भनिन्, 'यसका विषयमा आयोगले गम्भीर समीक्षा गर्छ र पीडितलाई वास्तविक जानकारी समेत गराउने छ।'
आयोग पुगेका द्वन्द्वपीडितहरुले केही दिनपछि पुन: धर्नाका लागि आउने भन्दै त्यति बेला पनि आयोगसँग जवाफ नभए तालाबन्दी गर्ने र आयोगले न्याय दिन नसकेको विषय अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
