काठमाडौँ : सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय निकायलाई एक/एक करोड रुपैयाँको दरले अनुदान घोषणा गरेको छ। उनीहरुले न्यूनतम पूर्वाधारको तयारी गर्न पाउन् भनेर यो रकम दिन लागेको उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिए।
सरकारले हालै चार महानगर, १३ उपमहानगर, २४६ नगर र ४९१ गाउँपालिका घोषणा गरेको थियो। उनीहरुको संरचनागत विकासका लागि बिउ पूँजीको रुपमा यो रकम दिन लागेको महराले बताए। स्थानीय निकायले कार्यालय बनाउन, भाडामा लिन या जग्गा खरिद गर्नेजस्ता पूर्वाधार तयारीमा यो रकम खर्च गरुन् भन्ने चाहेको उनले जानकारी दिए।
‘गाउँपालिकाको तुलनामा नगर, महानगरहरु स्रोतसाधन सम्पन्न छन्, उनले भने- त्यसैले गाउँपालिकालाई उनीहरु बराबरको अनुदान दिन लागिएको हो।’ बिउ पूँजीमा दिएको रकममध्ये ८० प्रतिशत पूँजीगत र २० प्रतिशत चालु खर्च होस् भन्ने सरकारले चाहेको उनले बताए। घोषणा गरिएमध्ये आधा रकम तत्काल दिएर खर्च भइसकेपछि बाँकी निकासा गर्ने उनले जानकारी दिए।
स्थानीय कार्यान्वयनका लागि सरकारले तत्काल कार्यकारी प्रमुखको रुपमा महानगरमा सह-सचिव, उपमहानगर र नगरमा उप-सचिव एवं गाउँपालिका शाखा अधिकृत खटाउन लागेको समेत उनले बताए। ‘वडामा विगठित गाउँ विकास समितिका सचिवहरु छन्, महराले भने- 'कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति पश्चात उनीहरुले समन्वय साथ काम गर्नेछन् र अहिले दिएको पैसाले पुर्वाधार निर्माण सुरु हुन सक्नेछ।’
पुराना गाविसहरुमा अनुदान गएको रकमसमेत सम्बन्धित गाउँपालिकामा केन्द्रिकृत हुने महाराले जानकारी दिए। त्यसमा अहिलेको रकम थप्दा प्रत्येक गाउँपालिकाको बजेट नै दुई/साढे दुई करोड पुग्ने उनले बताए। यसले स्थानीय तहको वित्तिय पुनर्संरचनासमेत सुरु हुने र बाँकी रकम आउँदो बजेटमार्फत दिने महराले बताए।
आउँदो बजेटदेखि जिल्ला स्तरका साना-साना आयोजनालाई मन्त्रालयबाट सोझै रकम नपठाई स्थानीय निकायलाई योजना बनाउने अधिकार दिन उनले जानकारी दिए।
