काठमाडौँ : जैविक ऊर्जा रणनीति पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने अबको पाँच वर्षभित्र नेपाल धुवाँमुक्त हुनेछ। यसका लागि सरकारले नेपाल जैविक ऊर्जा रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको संयोजकत्वमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले परम्परागत तरिकाले प्रयोग हुँदै आएका दाउरा, गुइँठा जस्ता ऊर्जालाई आधुनिक दिगो र स्वच्छ ऊर्जाका रुपमा विकास गर्न यसको पहुँच वृद्धि गर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यका साथ रणनीति अख्तियार गरिएको छ।
सो रणनीतिको मस्यौदा जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री जयदेव जोशीले बुधबार सार्वजनिक गरे। रणनीतिका लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न कृषिजन्य अवशेष तथा जैविक फोहरलाई उपयोग गरी दिगो जैविक ऊर्जाको उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, आधुनिक जैविक ऊर्जाका माध्यमबाट नेपालका सबै घरधुरीमा स्वच्छ ऊर्जाको खाना पकाउने प्रविधि पुर्याउने रणनीति अपनाउने उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिले सन् २०२२ सम्म देशका सम्पूर्ण घरधुरीमा कम्तीमा जैविक ऊर्जाबाट स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको थप प्रवर्द्धन गरी घरभित्रको धुवाँमुक्त नेपाल बनाउने नीति लिएको छ। सन् २०३० सम्म दाउरा, गुइँठाजस्ता ठोस जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण घरधुरीमा आधुनिक स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीतिसमेत लिएको छ।
रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समन्वय समितिको गठनको व्यवस्था गरेको छ। रणनीतिले एलपी ग्यासतर्फ बढ्दै गएको परनिर्भरतालाई कम गरी इन्धन आयातमा कमी ल्याउन, आधुनिक जैविक ऊर्जाको विकास गरी उपयुक्त ऊर्जा समिश्रणमा योगदान दिन, सहरी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने फोहरमैलाबाट ऊर्जा उत्पादन गरी फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने उल्लेख छ।
हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जाको केन्द्रीय निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रअन्तर्गत लघु तथा साना जलविद्युत्बाट देशका ग्रामीण क्षेत्रमा झन्डै २९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। यसको अतिरिक्त १३ लाखभन्दा बढी सुधारिएको चुलो, तीन लाख ८० हजारभन्दा बढी बायोग्यास प्लान्ट, छ लाख ५० हजारभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भइसकेको छ।
‘राष्ट्रिय जीवनस्तर निर्धारण सर्वेक्षण’ को प्रतिवेदनअनुसार करिब ३० लाख घरधुरीको पहुँच सुधारिएको चुलोसम्म मात्र हुन सक्ने देखिन्छ। केन्द्रले २०६५ र २०६६ मा गरेको अध्ययनमा सुधारिएको चुलोको प्रयोगले घरभित्रको वायु प्रदूषणको स्तर सरदर ६२ प्रतिशतले घट्न गएको देखिएको छ।
