काठमाडौँ : सरकारले विभिन्न १२ देशका लागि सिफारिस गरेकामध्ये तीन प्रस्तावित राजदूतमाथि चार उजुरी संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका छन्। कतार, ओमन र इजरायलका लागि प्रस्तावित तीन राजदूतको सिफारिस अस्वीकृत हुनुपर्ने मागसहित ती उजुरी दर्ता भएका हुन्। उजुरी परेका प्रस्तावित राजदूतमा रमेशप्रसाद कोइराला, शर्मिला पराजुली ढकाल, र निरञ्जन थापा छन्।
उजुरीको अध्ययनपछि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। संसदीय सुनुवाइका लागि प्रस्तावित अन्य ९ प्रस्तावित राजदूतमाथि उजुरी परेका छैनन्।
कतार र ओमनका लागि प्रस्तावित कोइराला र पराजुलीविरुद्ध व्यवसायिक स्वार्थ जोडिएको, राजदूत भएर जाने देशमा नै कामदार पठाउने गरेको आरोप लगाइएको छ। सुरक्षित आप्रवासनसम्वन्धी काम गर्ने एक गैरसरकारी संस्थाले उक्त उजुरी दर्ता गरेको छ।
पराजुलीका श्रीमानको नाममा दर्ता रहेको फ्लोरिड हुमेन रिसोर्सेजका नाममा श्रम विभागमा २४ उजुरी रहेको विवरण उजुरकर्ताले पेश गरेका छन्। शर्मिला समेत सोही कम्पनीमा काम गर्ने दावी उजुरकर्ताको छ।
इजरायलका लागि सिफारिसमा परेका निरञ्जन थापाविरुद्ध एक उजुरी छ। थापालाई मल्लिक आयोगले कारबाही सिफारिस गरेकाले मर्यादित कूटनीतिक क्षेत्रमा नियुक्ति गर्नु उपयुक्त नहुने उजुरीकर्ताको माग छ।
राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य रहदा थापाले हुकुम प्रमाङ्गीबाट श्रीमतीलाई जागिर लगाएको आरोप पनि लागेको छ।
नामावली फिर्ता गर्न सक्छ समितिले ?
सुनुवाइका लागि प्राप्त नामावली अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यता समितिलाई छैन। तर, नामावली अस्वीकृतका लागि दुई तिहाई सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। १५ सदस्यीय समितिमा हाल सभापतिसहित हाल १४ सदस्य छन्। संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०७३ अनुसार प्रस्तावित पदाधिकारी अस्वीकृत गर्न दश सदस्य आवश्यक पर्छ। दलीय भागबन्डाका आधारमा नै सिफारिस भएका कारण सहज नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना निकै कमजोर छ। तर, बहुमतले सहज रुपमा प्रस्तावित पदाधिकारी अनुमोदन भने गर्न सक्छ।
नियमावली अनुसार सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको ४५ दिनभित्र समितिले आवश्यक निर्णय सम्वन्धित निकायलाई पठाइसक्नुपर्नेछ। सो अवधिमा निर्णय गर्न नसके नियुक्तिका लागि बाधा पर्नेछैन।
को–को छन् सिफारिसमा
मन्त्रिपरिषद्ले सुरुमा १४ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरे पनि विवादका कारण स्पेन र युएईका लागि प्रस्तावित राजदूतको नाम फिर्ता भएको थियो। दूतावास नै नभएको स्पेनमा भारत रायमाझी र युएईका लागि आशा लामाको नामा सिफारिस भएको थियो।सरकारले दुई नाम फिर्ता गर्दै फागुन १९ गते १२ जनाको नाम सुनुवाइका लागि पठाएको थियो। जसमा, भीम उदास –म्यान्मार, डा. चोपलाल भुसाल – बंगलादेश, प्रा। डा। विश्वम्भर प्याकुरेल –श्रीलंका, अर्जुनजङ्गबहादुर सिंह – दक्षिण कोरिया, रमेशप्रसाद कोइराला –कतार, लक्की शेर्पा –अस्ट्रेलिया, युवनाथ लम्साल –डेनमार्क, प्रा।डा। महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपुत –साउदी अरेबिया, पदम सुन्दास – बहराइन, प्रतिभा राणा – जापान, निरञ्जन थापा –इजरायल र शर्मिला पराजुली ढकाल ओमन लागि सिफारिस भएका छन् ।
