शेरबहादुरको एक वर्ष : भातृ संस्था महाधिवेशन र सरकार परिवर्तनबाहेक असफलता मात्रै

काठमाडौँ : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एक वर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ। गत वर्ष फागुन २३ मा उद्घाटन भएको महाधिवेशनपछि मतदान र मतगणना सकेर उनले आजकै दिन अर्थात् चैत चार गते कार्यभार ग्रहण गरेका थिए। 

देउवाले सभापतिको पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा भनेका थिए, 'छ महिनाभित्र सबै भातृ संस्थाको महाधिवेशन गराउँछु, पार्टीमा कसैले पनि आफू हेपिएको महसुस गर्नुपर्ने छैन।' त्यही दिन स्वास्थ्य समस्याका कारण दुई महिनादेखि घरमै आराम गरिरहेका नेता नरहरि आचार्यसहित महाधिवेशनमा आफूसँगै सभापतिमा पराजित भएका नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्रीमा पराजित अर्जुननरसिंह केसी र गगन थापा र कोषाध्यक्षमा पराजित चित्रलेखा यादव र उमाकान्त चौधरी गरी सात जनालाई देउवाले केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेका थिए। 

त्यसको एक वर्ष पूरा हुँदा देउवाले मनोनीत गर्न बाँकी १४ मध्ये पाँच जना मात्र केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छन्। अझै उनले ९ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेका छैनन्। 


देउवाको सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेको पार्टी विधानको कार्यान्वयन गर्न र पालना गराउन नसक्नु नै हो। लोकतान्त्रिक पार्टीका सभापति देउवाले विधानको उल्लंघन जेठ चार गतेबाट नै सुरु गरेका थिए। 

'पार्टीका गठन गर्ने सबै संरचना महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र गरिसक्नु पर्नेछ' भन्ने पार्टी विधानको विविध शीर्षकको भाग ४९ को दफा १९ को व्यवस्थालाई देउवाले त्यही दिनबाट उल्लंघन गरेका थिए। 

देउवाले विधान उल्लंघन मात्र गरेका छैनन्, पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेत नगरेर नेताहरुलाई जिम्मेवारीविहीन र पार्टीलाई गतिहीन बनाउने काम गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा हुँदा पार्टीको आधिकारिक धारणा बोल्ने व्यक्ति प्रवक्तासमेत तोक्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक विषयमा कांग्रेसको एउटा धारणा सार्वजनिक हुँदैन। हरेकजसो विषयमा कांग्रेसका अनेक नेताका अनेक धारणा सार्वजनिक हुन्छ्न् जसले कांग्रेस के हो भन्ने समेत नागरिकहरुमा अन्यौल हुन्छ। 

त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रकरण र संविधान संशोधनका विषयमा आएको सीमांकन विवाद हुन्। 
दुबै मुद्दामा कांग्रेस विभाजित अवस्थामा देखियो। सभापति देउवाले दुबै मुद्दामा पार्टीको एउटै धारणा बनाउन असफल भए। अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद्माक दर्ता भएपछि महाअभियोग प्रस्ताव लगाउनै पर्ने भन्दै देउवाले नै मनोनीत गरेका केन्द्रीय सदस्य गगन थापा संसद्मास प्रस्तुत भए। उनीसँगै केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङसहितका केही नेता महाअभियोगको पक्षमा उभिए। 

मन्त्री पदमा रहेका थापाले महाअभियोग प्रस्तावमा सांसद्कै हैसियतमा बोल्दा न त कांग्रेसले त्यही धारणा कांग्रेसको हो भन्न सक्यो, न त अर्को धारणा सर्वजनिक गरेर थापासँगै बोल्ने धनराज गुरुङसहितका केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टी लाइनमा बोल्न लगाउन सक्यो। 

त्यही विषयमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला, डा. रामशरण महत, मोहनबहादुर बस्नेतसहितका केन्द्रीय सदस्यले कुनै पार्टी विशेषको 'इन्ट्रेष्ट'मा महाअभियोग लगाउने काम ठीक हुँदैन भन्दै अर्को धारणा राखे। दुबैका तर्क दमदार थिए। सभापति देउवा पार्टीको धारणा एक बनाउन सकेनन्। कार्यकर्तादेखि नागरिकसम्ममा कांग्रेसको धारणा अन्यौल देखियो। देउवा पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउन असफल देखिए। 

अर्को अन्यौल संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमा देखियो। पाँचवटा विषयमा संशोधन परेकोमा संविधानको अनुसूची सच्याउने गरी सिमांकन संशोधनमा परेको विषयमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ र रोल्पा पार्टी सभापति समेत रहेका सांसद् अमरसिंह पुनले आफ्नै सरकारले लगेको संशोधन प्रस्तावविरुद्ध संशोधन हालेका छन्। उनीहरुलाई ह्वीप लगाउन समेत देउवा असफल भए। 
सभापति भएलगत्तै संसदीय दलको नेतासमेत निर्वाचित  देउवा संसदीय दलको नेताको हैसियतमा समेत असफल भए।

पदाधिकारीको जिम्मेवारी छैन
कांग्रेसको एक वर्षे कार्यकाल पूरा गर्दैगर्दा पदाधिकारीको जिम्मेवारी पाउने र आम कार्यकर्तामा गएर नेतृत्व विकास गर्ने लक्ष्यमा रहेका कांग्रेस नेताहरु हार मानेर बसेका छन् जसका कारण कार्यकर्तामा गएर उनीहरुलाई उत्साहित बनाउँदै नेतृत्व विकास गराउने नेता आफै निराश छन्। उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको पद मनोनयनका लागि खाली छ। तर दुई महिना भित्र गर्नुपर्ने नियुक्ति अहिलेसम्म नहुँदा उनका विश्वासपात्रहरुमै निरासा छ। 

पार्टी संरचनाविहीन

केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान 
देउवा सभापति निर्वाचित भएपछि पार्टीका संरचनालाई पूर्णता दिन असफल भएका छन्। पार्टीको उपसभापति नियुक्त नहुँदा उप-सभापतिकै नेतृत्वमा रहने पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नै खाली भएको छ। जसले गर्दा नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बसेर काम गर्ने २७ जनाले काम पाएका छैनन् भने त्यसमार्फत् प्रशिक्षित हुने आफ्ना गतिविधि संचालन गर्ने अवसरबाट वञ्चित छन्। 

पार्टीको धारणा के हो भनेर स्थानीय कार्यकर्तासम्म पुर्याआउने संरचना नहुँदा आधिकारिक धारणा जनतासम्म पुर्या्उनुपर्ने कार्यकर्ता आफै अन्योलमा छन्। केन्द्रका नेताका कुराको पछि लागेर स्थानीय कार्यकर्ता आफै अन्योल र विभाजित छन्। जबकि नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भएको भए सबैले पार्टीले लिएको नीति अबको रणनीति र कार्यकर्ताको कर्तव्यबारे प्रशिक्षित हुँदै क्रियाशील हुने अवसर पाउने थिए।

कार्यसम्पादन समिति खोइ?
नेपाली कांग्रेसको विधानले व्यवस्था गरेको महत्वपूर्ण संरचना हो कार्यसम्पादन समिति। कार्यसम्पादन समिति कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दासम्म निर्णय गर्ने र केन्द्रीय समिति बैठका लागि एजेण्डा तय गर्ने निकाय हो। यसले विपक्षी तथा प्रतिस्पर्धीसँग वार्ता गर्नेदेखि पार्टीका सबै आकस्मिक जिम्मेवारी लिने र केन्द्रीय समितिलाई एजेण्डा दिने काम गर्छ। 

तर देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुको साटो कम्युनिष्टहरुको अनुकरण गर्दै पदाधिकारी, पूर्वपदाधिकारी र प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यको बैठक डाक्ने र त्यसैबाट निर्णय गर्ने गरेका छन्।

संसदीय समिति
कांग्रेसको संसदीय समिति विगतमा संसदीय बोर्ड भनेर चिनिन्थ्यो। ६५ सालमा बसेको महासमिति बैठकले विधान संशोधन गरेपछि भन्न थालिएको संसदीय समिति सांसद्को उम्मेद्वार छान्नेदेखि मन्त्री सिफारिस गर्नेसम्मको निर्णय गर्ने शक्तिशाली निकाय हो। तर देउवाले त्यो समेत गठन नगरी भागवण्डामा मन्त्री सिफारिश गरे।

जेष्ठ नागरिक सभा
कांग्रेसले पार्टीमा लामो समय काम गरेकाहरुले बुढेसकालमा पार्टीमा कुनै भूमिका नहुँदा अपमानित भएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यका लागि जेष्ठ नागरिक सभा गठनको व्यवस्था विधानमा गरेको छ। तर विधान अनुसारको जेष्ठ नागरिक सभा गठन नहुँदा कांग्रेसमा लामो समय काम गरेकाहरुले कांग्रेस राष्ट्रवादी खोलेका छन्।   

विभाग गठन नहुँदा १० हजार बढी कार्यकर्ताले काम पाएनन्
कांग्रेसको विधानले २५ वटा विभागको व्यवस्था छ। तर पार्टी निर्णयबाट विगतमा सुशील कोइरालाको कार्यकालमा ४२ विभाग गठन भएका थिए। एउटा विभागमा २७ जनासम्म सदस्य रहने र ती विभागहरुले आफ्ना संरचना जिल्ला जिल्लामा पनि विस्तार गर्दै स्थानीय तहमा पनि संगठन निर्माण गर्ने हुँदा करिब १० हजार मान्छेले विभागमार्फत् क्रियाशील हुने अवसर पाउँछन्। त्यसलाई निर्वाचित भएपछि देउवाले ख्याल नगर्दा संगठन जाम भएको अवस्था छ। 

महासमिति बैठक नै बसेन
कांग्रेसको विधानले महाधिवेशन भएको वर्ष बाहेक हरेक वर्ष महासमिति बैठक बोलाउने व्यवस्था गरेको छ। महाधिवेशन हुनु अगावै निर्वाचन क्षेत्रबाट १२ महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्ये पाँच निर्वाचित हुने महासमिति सदस्य पार्टीको विधान नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण थलो हो। महाधिवेशनबाट संशोधित विधानसमेत महासमितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्र आधिकारिक हुन्छ। 

१३ औं महाधिवेशन हुनै लाग्दा भएको विधान संशोधनको तयारीमा देउवा पक्षले पार्टीका विभागीय प्रमुख पनि निर्वाचित हुने प्रस्ताव राखेका थिए।

त्यसलाई मूर्तरुप दिन महासमिति बैठक डाकेर विधानमा व्यवस्था  गर्नुपर्ने हो। तर महासमिति बैठक नै नडाकी एक वर्ष कटेको छ। विधानको कार्यान्वयनमा पार्टी असफल देखिएको छ।

देउवाको कार्यकालका महत्वपूर्ण काम  

भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन
देउवा पार्टी जोगाउने भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराउन भने सफल भएका छन्। पार्टीका वैधानिक १६ भ्रातृ संगठनमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन उनले घोषित अवधिभित्रै गराउन सफल भएका छन्। त्यसपछिका महत्वपूर्ण भ्रातृ संगठन तरुण दल र भगिनी संस्था नेपाल महिला संघको महाधिवेशन गराउन मात्र हैन, सबै संस्थाको प्रमुखमा आफु अनुकूल ल्याउन सफल भए। नौ वर्षदेखि महाधिवेशन नभएर नेतृत्वको जाम परेका ती संस्थाले महाधिवेशनपछि पुनर्जीवन पाएका छन्। 

सरकार परिवर्तन
कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाले संविधान जारी भएपछि संसदीय लोकतन्त्रमा पहिलो र दोस्रो पार्टी एकसाथ सरकारमा बस्दा प्रतिपक्ष कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक मान्यतामा समेत आँच पुग्ने भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकारमा प्रतिपक्षी बस्ने गरी प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेद्वारी दिए। त्यही कारण कांग्रेसले मुखैमा आएको राष्ट्रपति पद गुमायो भने सरकारमा समेत उसको हिस्सा रहेन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्दा कार्यकर्तामा निरासा छायो। 

देउवाले सभापति भएको पाँच महिना मै एमाले नेतृत्वको सरकार ढाले। नेतृत्व अरुकै भए पनि आफ्ना १५ मन्त्री र नौ जना राज्यमन्त्री बनाएर पार्टीलाई शक्तिमा पुर्यारउन र कार्यकर्ताको मनोबल उठाउन सफल भएका छन्। 

सरकारलाई अनुकूल बनाउन सफल
सरकार अरुकै नेतृत्वमा भए पनि देउवा सरकारलाई आफू अनुकूल बनाउन सफल भएका छन्। उनले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिदेखि नेपाल प्रहरीको आइजी नियुक्तिसम्म आफ्नो भूमिका प्राथमिक बनाएका छन्। यो उनको सफलता हो। भलै उनको आइजी नियुक्तिका विषयमा विभिन्न टिप्पणी आएका छन्। तर पार्टीको नेताको हिसाबमा उनको त्यो सफलता नै हो।