काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले विधानबाट ‘हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था सहितको’ र हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने वाक्यांश हटाएकोमा असन्तुष्ट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आन्दोलन गर्ने भएको छ।
शनिबार बसेको पार्टीको आकस्मिक बैठकले आयोगलाई सो निर्णयवारे पुनर्विचार गर्न भन्दै विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम तय गरेको छ। उसले आयोगको यस्तो निर्णयले स्थानीय तहको चुनावको वातावरण धमिलिन सक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। उसले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि तत्काल संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तथा सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने पनि निर्णय गरेको छ।
'नेपालको संविधानको धारा ४ मा 'धर्मनिरपेक्ष' उल्लेख गरिएको भए तापनि सोही धाराको स्पष्टीकरणमा 'यस धाराको प्रयोजनका लागि धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ' भन्ने उल्लेख रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधानको यो व्यवस्था प्रति पूर्णत सचेत छ। राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीले कायम गरेको वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्रको मान्यता संविधानको यही व्यवस्थाबाट अभिप्रेरित रहेको छ,' बैठकपछि पार्टीका प्रवक्ता रोशन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने तथा संविधानको परिधिभित्र र संसद अन्तर्गत रहने राजसंस्था सहितको लोकतन्त्रको मान्यता आत्मसात गरेको हो।'
निर्वाचन आयोगलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न भन्दै राप्रपाले तत्कालका लागि यस्ता कदमहरु चाल्ने भएको छ-
- निर्णय पुनर्विचारको निमित्त आग्रह गर्दै सम्पूर्ण जिल्ला सदरमुकाममा चैत ७ गते जुलुस सहित गएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने र एक घण्टा निर्वाचन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने।
- काठमाण्डौमा निर्वाचन आयोगको कार्यालय बहादुर भवनअगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र आयोग समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउने।
- सो निर्णयबाट पार्टीको संवैधानिक हक खोसिएको बारे कानुनी उपचार खोज्ने।
- चैतको तेस्रो हप्ताबाट हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राखेर देशव्यापी शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्ने।
- धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको लागि तत्काल संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने तथा सदनमा सशक्त रुपमा आवाज उठाउने।
