काठमाडौँ : आउँदो बैशाख ३१ गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। निर्वाचनको तयारी निर्वाचन आयोगले तीव्र पारेको छ। तर मधेस केन्द्रीत दलहरुको संविधान संशोधनपछि मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने अडानले राजनीतिक वातावरण तयार भैसकेको छैन। ७ सय ४४ व६ स्थानीय तहमा आउँदो बैशाख २१ गते बिहान ७ बजे देखि साँझ ५ बजेसम्म हुने मतदान हुनेछ। १८ बर्षपछि हुन लागेको निर्वाचनको तयारीबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराए। प्रस्तुत छ उनले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको तथ्याङ्कगत विवरण :
- स्थानीय तह निर्वाचनमा ७४४ वटा स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ६३९ पदमा निर्वाचन हुनेछ। निर्वाचनबाट ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र २४६ नगरपालिकाका लागि २६३ जना प्रमुख र उपप्रमुख गरी ७२६ जना निर्वाचित हुने छन्। यसैगरी, ४८१ गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी ९६२ जना निर्वाचित हुने छन्। ६ हजार ६८० वडाबाट त्यतिकै संख्यामा वडाअध्यक्ष र देशभरबाट २६ हजार ७२० वडा सदस्य निर्वाचित हुने छन्। संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार यो निर्वाचनबाट १३ हजार ३६० जना महिला निर्वाचित हुने छन्। त्यसमा ६ हजार ६८० दलित महिलाको प्रतिनिधित्व हुने छ भने अन्य दलित तथा अल्पसङ्ख्यक गरी एक हजार ७५१ प्रतिनिधिसमेत निर्वाचित हुनेछन्।
- आयोगले निर्वाचनमा ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दैछ। नेपालमा उपलब्ध नहुने सामग्री छिमेकी मित्रराष्टसँग मागेको छ।
- मतपत्रको आकार ठूलो भएको छ। जिल्लागतरूपमा राजनीतिक दलको सक्रियतालाई ध्यान दिई विभिन्न ६ आकारका मतपत्रको डिजाइन गरेको छ। ७५ जिल्लामा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सङ्ख्यालाई ध्यानमा राखी ७४४ स्थानीय तहका लागि ७५ प्रकारका मतपत्रको छपाई हुनेछ।
- संविधानसभाबाट जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ७४४ वटा स्थानीय तहमा २०७४ बैशाख ३१ गते आइतबार बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म मतदान हुनेछ। निर्वाचनबाट ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने र दलित तथा अल्संख्यकसहितको समावेशी स्वरूपको स्थानीय सरकार बन्ने छ।
- चैत २० गतेसम्म अन्तिमरूप दिने मतदाता नामावलीको प्रशोधनको काम भइरहेको छ। एक करोड ४० लाख मतदाताको संख्या हुने आयोगको अनुमान छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७३ फागुन ९ गते १८ वर्ष पूरा भई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका मतदाताले मात्रै मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
- मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको नीति अनुसार, तालिमप्राप्त मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई घरघरमा पुग्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। एक मतदान केन्द्र एक मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारी परिचालन हुनेछन्।
- नेपालमा बोलिने राष्ट्रभाषाहरुमध्ये १७ राष्ट्रभाषामा मतदाता शिक्षा सामग्री तयारीका लागि आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
- करिब २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने मतपेटिकामध्ये नपुग हुने करिब ३० हजार मतपेटिका खरिदको सम्झौता भइसकेको छ।
- निर्वाचन आयोगमा ११३ वटा राजनीतिक दलहरू दर्ता भएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलहरूलाई २०७० मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा जुन निर्वाचन चिह्न पाएको हो त्यही प्राप्त गर्नेछन्। जिल्लागत रूपमा दलहरू दर्ता गरिएकोमा सबैभन्दा बढी काठमाडौं जिल्लामा ४७ वटा दलहरू दर्ता भएका छन् भने सबैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ६ वटा दल दर्ता भएका छन्।
- आयोगले यही चैत १० गतेभित्र के कति संख्यामा मतदान केन्द्र हुने भन्ने टुंगो लगाउने प्रयास गरिरहेको छ। २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजार १३ स्थानमा १८ हजार ४३८ वटा मतदान केन्द्र थिए। अहिले मतदाताको संख्या बढेकाले मतदान केन्द्रको सङ्ख्या बढेर करिब २१ हजार पुग्ने अनुमान छ।
- कुल ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत र ६६९ निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा ७४४ वटा कार्यालय स्थापना गरिने छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय २०७४ वैशाख ३ गतेभित्रै स्थापना गर्ने आयोगको तयारी छ। जसमा ६ हजार ८४६ जना कर्मचारी खटिने छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पाँचजना कर्मचारी र तीनजना स्वयंसेवक खटिने छन्। कुल २१ हजार मतदान केन्द्र हुने अवस्थामा एक लाख पाँच हजार कर्मचारी र ६३ हजार स्वयंसेवक मतदान केन्द्रमा खटिने छन्। बढी संख्यामा वडा भएका महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा मनोनयनपत्र दर्तालगायतको कार्यमा थप कर्मचारी खटाइने छ ।
- मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको हिसाबले २१ हजार कर्मचारीलाई तालिम दिइने छ। मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नका लागि केन्द्रमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइसकिएको छ र प्रशिक्षित ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३५० जनालाई प्रशिक्षण दिने छन्। ३५० जनाले जिल्ला जिल्लामा गएर २१ हजार जना मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई तालिम दिएपछि उनीहरूलाई यही चैत २८ देखि एक महिनासम्म घर घरमा खटाइने आयोगको तयारी छ।
- जिन्सी व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय तहमा ३० जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम दिइएको छ र ती ३० जनाले क्षेत्रीयस्तरमा ३०० जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् भने क्षेत्रीयस्तरमा तालिम पाएका ३०० जनाले जिल्लामा गएर एक हजार ४८८ जनालाई तालिम प्रदान गर्ने छन्। निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतलाई निर्वाचनसम्बन्धी मतदान तालिम प्रदान गर्न ४५ जनालाई मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण गरिने छ। ४५ जना तालिमप्राप्त प्रशिक्षकले स्थानीय तहमा ७४४ जना निर्वाचन अधिकृत र ७५ जना जिल्ला निर्वाचन अधिकारी (जिनिअ) गरी ८१९ जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् । ८१९ प्रशिक्षण लिएका प्रशिक्षकले प्रस्तावित २१ हजार मतदान केन्द्रका लागि खटिने मतदान अधिकृत र सहायक मतदान अधिकृत गरी करिब ४२ हजार जनालाई प्रशिक्षण दिने छन् ।
