काठमाडौँ : स्थानीय तह निर्वाचनको लागि गृह मन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीति पूर्ण नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले असन्तुष्टि जनाएको छ। आयोगले गृह मन्त्रालयलाई सुझावसहित अन्तिम सुरक्षा रणनीति बनाउन निर्देशन दिएको छ।
गृहले शुक्रबार सुरक्षा रणनीतिको अन्तिम खाका आयोगसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो।
सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भोलिपल्टदेखि नै चारै सुरक्षा निकायले बैठक बसेर निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाएको थियो।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भने, 'गृहले बनाएको सुरक्षा योजना अपूर्ण थियो। सम्भावित घटनालाई नजर अन्दाज गरिएको छ।'
गृहले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा रणनीतिमा म्यादी प्रहरीसहित २ लाख २६ हजार प्रहरी परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
गृहलाई आयोगले दिएका सुझाव
आयोगले गृह र सुरक्षा निकायलाई सम्भावित घटनालाई लिएर पनि सुरक्षा रणनीति बनाउन सुझाव दिएको छ। गृहले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको सुरक्षा खाकामा तराईका जिल्लामा हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतिलाई महत्व दिएको थिएन।त्यस्तै सुरक्षा निकायले सजिलो बाटो खोज्दै २१ वर्ष माथिका सक्षम युवालाई म्यादी प्रहरीमा खटाउने प्रस्ताव थियो। आयोगले म्यादी प्रहरीमा पूर्व प्रहरीलाई मात्र खटाउन गृहलाई सुझाव दिएको छ।
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सिके राउतले निर्वाचन घोषणादेखि नै विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।
विप्लवको संगठनमा पूर्व लडाकु हुने भएकाले सुरक्षा रणनीति त्यही अनुरुपको बनाउने गृह र सुरक्षा निकायको तयारी छ। निर्वाचनको सुरक्षा चुनौतिमा तराईमा सिके राउतदेखि पहाडी जिल्ला जातीय रुपमा देखिएका दलहरुसमेत रहेका छन्।
तीन घेरामा निर्वाचन सुरक्षा
निर्वाचनको लागि तीन घेराको सुरक्षा योजना बनेको छ। मतदान क्षेत्रको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी खटाउने तयारी भइरहेको छ।त्यस्तै दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र अन्तिममा नेपाली सेना रहने छ। नेपाली सेनालाई मतदानमा मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको लागि मात्र खटाइने स्रोतले बतायो। सेना सामानको ढुवानी र जनताको सुरक्षामा मात्र खटाइने छ।
दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा यस्तो थियो सुरक्षा
दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा सरकारले नेपाली सेनासहित गृह मातहतका तीन सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरी गरी एक लाख ८० हजार जनशक्ति खटाएको थियो।संविधान सभा निर्वाचनमा ६२ हजार सेना, ४८ हजार प्रहरी, ३२ हजार सशष्त्र प्रहरी, ४५ हजार म्यादी र ७ सय गुप्तचर खटिएका थिए।
केही समयअघि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनका लागि २१ हजार बुथ राख्ने भएकाले त्यही अनुसार २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने तयारी भएको बताएका थिए।
नेपाली सेनाको संख्या करिब ९० हजार छ। प्रहरी ७२ हजार र सशस्त्र ३७ हजार पुगेका छन्। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा करिब ३ हजार जनशक्ति छ। सोमबार बसेको प्रहरीको समिक्षा बैठकमा म्यादी प्रहरीको संख्या ६० हजार हाराहारी आवश्यक पर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
