काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दामा सवमबार पनि निर्णय भएन। सोमबार बहस सकिएपछि निर्णय सुनुवाई मंगलबारका लागि सरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन राष्ट्रपति कार्यालय जानु पर्ने भएकाले फैसला सरेको थियो। फैसला अघि थाहा पाउनुस् घटनाक्रम :
सर्वोच्चको सक्रियता
माघ २८ गते – अधिवक्ता कपिलदेव ढकालद्वारा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता।
फागुन १ गते – मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा सिफारिस। ढकालको पूरक निवेदन। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा सिफारिस कार्यान्ववयनमा रोक। आइजिपीका प्रत्यासी डिआइजी नवराज सिलवालद्वारा पनि रिट दर्ता।
फागुन ४ गते – न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा डिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध सागर थापाले आइजिपी नबनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज।
फागुन १८ गते – न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीद्वारा चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश।
चैत ३ गते – न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीद्वारा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल २४ घण्टाभित्र झिकाउन आदेश दिँदै अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासले गर्ने आदेश।
चैत ६ गते – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा पाँच सदस्यीय वृहद् पूर्ण इजलास गठन। हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य। महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलद्धारा इजलास बहिस्कार।
चैत ७ गते – जयबहादुर चन्दका वकिलले बहस गरेनन्। अन्तिम सुनुावई सकियो। चैत ८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय।
