काठमाडौँ : सरकारले संविधानले किटान गरेको समयसीमा भित्र निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालले पठाएको जवाफमा भनिएको छ – 'स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति २०७४/१/३१ गते तोकी सोही बमोजिम निर्वाचन प्रकृया अगाडि बढाइएको अवस्था छ। अत नेपाल सरकार संविधानले किटान गरेको समय सीमाभित्र निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित अदालतलाई अवगत गराउन चाहान्छु।'
अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले २०७४ माघ ७ गते सम्म तीनै तहको निर्वाचन गराउन कानुन निर्माणको अवस्था र कार्ययोजना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
गत फागुन १९ गते न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सरकारलाई तयारीबारे दश दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
सरकारले दिएको जवाफमा निर्वाचन सम्बन्धि चार विधेयक पारित भएको, एउटा निर्वाचन आयोगमा विचाराधिन रहेको, दुई विधेयक कानून मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको र अन्य दुई विधेयक सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि तर्जुमाको चरणमा रहेको जनाइएको छ।
