त्रिपुराकोट : नजिकिँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावका लागि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा मतदान केन्द्र तोक्ने काम सकिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ।
गाउँपालिकाको एउटा वडामा एक मतदान केन्द्र नघट्ने गरी जिल्लाका ४६ वटा स्थानमा ६६ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी रामबहादुर बुढाले जानकारी दिए।
निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार मतदान केन्द्र तोक्दा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने भए पनि हिमाली जिल्ला डोल्पामा भूगोललाई आधार मानी तोकिएको बुढाको भनाइ छ।
सिन्धुलीमा १३७ मतदानस्थल
यसैबीच, सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिका रहेको सिन्धुलीमा १३७ मतदानस्थल तोकिएको छ। संविधानसभा २०७० को निर्वाचनमा भन्दा छवटा निर्वाचनस्थल थप गरी १३७ निर्वाचनस्थल तोकिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्लास्तरीय मतदानस्थल सिफारिस समितिका सदस्य सचिव रमेशकुमार जोशीले बताए। संविधानसभाको निर्वाचन २०७० मा १३१ निर्वाचनस्थल रहेका थिए।
नयाँ थपिएका मतदानस्थलमा कुसुम प्रावि भद्रकाली, प्रभात मावि रानिवास, जनजागृति मावि कोक्टी, दुधौली मावि वाङ्ग्रिङ फेदी, लाम्पानटार, ज्यामिरे प्रावि कुशेश्वर दुम्जा र निमावि सखौरी, कपिलाकोट रहेका छन्।
जिल्लास्तरीय मतदानस्थल सिफारिस समितिले दुईवटा मतदानस्थललाई स्थानान्तरण गरेको छ। प्रावि भुताहा कपिलाकोटको मतदानस्थललाई प्रावि नवज्योति धमिले कपिलाकोटमा स्थानान्तरण गरिएको छ भने स्वास्थ्य चौकी रानिवासको मतदानस्थललाई वन कार्यालय रानिवासमा स्थानान्तरण गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्लास्तरीय मतदानस्थल सिफारिस समितिका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संविधानसभाको निर्वाचन २०७० को निर्वाचनस्थललाई आधार बनाएर एक निर्वाचनस्थलमा एकहजार मतदाता र बढीमा पाँच घन्टासम्म पैदल यात्रामा पुग्नसक्ने आधारमा मतदान स्थल तोकिएको हो ।
जिल्लामा हालसम्म मतदाता सङ्ख्या यकिन हुन सकेको छैन । लगभग एकलाख ७१ हजार १५९ जना मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत जोशीले बताउनुभयो । यसैगरी, जिल्लामा रहेका सात गाउँपालिका र दुई नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष र सदस्य गरी जम्मा ४१३ जना निर्वा्चित हुने भएका छन् । रासस
काठमाडौँ, ७ चैत । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सर्वोच्च अदालतको आव २०७२÷०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।
शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा आज साँझ राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रधानन्यायाधीश कार्कीले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, श्रम अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट भएका न्याय सम्पादन तथा मुख्य विवरण उल्लेख छ ।
अदालत तथा न्यायाधीकरणबाट गत आवका उनासी हजार चार सय तीन थान र चालु आवमा नयाँ दर्ता भएका एक लाख २७ हजार नौ सय ५८ गरी दुई लाख सात हजार तीन सय ६१ थान मुद्दा रहेको थियो । त्यसमध्ये एक लाख अठार हजार दुई सय ५१ मुद्दा फछर्याेट भएको तथा ८९ हजार एक सय १० मुद्दा बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आव २०७२÷०७३ मा रु तीन अर्ब ७४ करोड ७० लाख निकासा भएकामा रु तीन अर्ब ३६ करोड ३८ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा छ ।
न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटोछरितो, प्रभावकारी, सहज पहुँचयोग्य र न्यायिक कामकारबाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाई न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप प्रभावकारी बनाउन योजनाबद्ध सुधारका प्रक्रिया सञ्चालन गरिँदै आएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
