काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको भावी नेतृत्व विवाद सम्वन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तिम फैसला सुनाउँदैछ। सोमबार नै बहस सकिए पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको कार्यव्यस्तताका कारण फैसला हुन सकेको थिएन। आइबारदेखि अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस भएको मुद्दा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको बृहद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। अदालतको अन्तिम फैसलाले प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को टुंगो लगाउनेछ।
सर्वोच्चले यसअघि फागुन १८ गते जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए सरकारले प्रहरी नेतृत्वको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। अन्तरिम आदेश बदर भएमा सरकारलाई फागुन १ गतेको सिफारिस अनुसार डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने बाटो खुल्नेछ।
सरकारले फागुन १ गते नै चन्दलाई आइजिपी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर, सिफारिस भएको दुई घन्टा पनि बित्न नपाउदै प्रधानन्यायाधीश कार्कीको एकल इजलासले सिफारिस कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो। माघ २८ गते अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले चन्दको सिफारिस रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा कार्कीले अल्पकालीन आदेश जारी गरेकी थिइन।
प्रधानन्यायाधीशले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश फागुन १८ गते न्यायाधीशद्धय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो।
आइतबारदेखि सुरु भएको अन्तिम सुनुवाइ लम्विने अनुमान गरिएको भए पनि चन्द पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासको निश्पक्षतामा प्रश्न उठाउदै बहस बहिस्कार गरेपछि दुई दिनमा नै सकिएको थियो।
चन्द पक्षका मात्र नभई महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहितका बरिष्ठ सरकारी वकिलले पनि इजलास बहिस्कार गरेका थिए। सरकारी वकिल र चन्दका कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गरेपछि सुनुवाइ दुई दिनमा नै सकिएको थियो।
सर्वोच्चको सक्रियता
माघ २८ गते – अधिवक्ता कपिलदेव ढकालद्वारा जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त नगर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता।
फागुन १ गते – मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा सिफारिस। ढकालको पूरक निवेदन। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा सिफारिस कार्यान्ववयनमा रोक। आइजिपीका प्रत्यासी डिआइजी नवराज सिलवालद्वारा पनि रिट दर्ता।
फागुन ४ गते – न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा डिआइजी नवराज सिलवालविरुद्ध सागर थापाले आइजिपी नबनाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज।
फागुन १८ गते – न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीद्वारा चन्दलाई महानिरीक्षक बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश।
चैत ३ गते – न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीद्वारा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाइल २४ घण्टाभित्र झिकाउन आदेश दिँदै अन्तिम सुनुवाइ पूर्ण इजलासले गर्ने आदेश।
चैत ६ गते – प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीद्वारा पाँच सदस्यीय वृहद् पूर्ण इजलास गठन। हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा सदस्य। महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नायव महान्यायाधिवक्ताद्धय दुर्गाबन्धु पोखरेल र खगराज पौडेलद्धारा इजलास बहिस्कार।
चैत ७ गते – जयबहादुर चन्दका वकिलले बहस गरेनन्। अन्तिम सुनुावई सकियो। चैत ८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तय।
