स्थानीय कार्यकारीलाई जथाभावी सरुवा गरेकोमा निजामती संगठनको विरोध

काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तहका कार्यकारीमा जथाभावी सरुवा गरेको भन्दै निजामती कर्मचारी संगठनले विरोध जनाएको छ। 

संगठनको स्थानीय विकास मन्त्रालय विभागीय कार्य समितिले नव गठित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह (महा/उपमहा/नगरपालिका र गाउँपालिका) को व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पूर्वाग्रही ढंगबाट विना मापदण्ड कर्मचारीको काज सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ। 

संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयमा २०७३ भदौ ३१, असोज ११, पौष २५ र माघ ११ गते औपचारिक रुपमा माग पेश गरी कर्मचारीको सरुवा निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र गर्न अनुरोध गरेको भन्दै त्यसको वेवास्ता गरेर मन्त्रालयले लापरबाही, अनुत्तरदायी, कानूनविपरित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले दरबन्दी सिर्जना नभएका स्थानमा कर्मचारीको मनोबल गिराउने ढंगले गरिएको काज सरुवा गरेको जनाएको छ। 

संगठनका अध्यक्ष दिलबहादुर पौडेलले ‘देश स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा निर्वाचनको वातावरण बनाउने कर्मचारीलाई उत्प्ररित गरी आआफ्नो कार्य क्षेत्रमा खटाउनु पर्नेमा आत्मबल कमजोर पार्ने र निर्वाचनको वातावरण खलबल्याउने गरी राजनैतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र नातावाद, कृपावादका आधारमा गरिएको काज सरुवात तत्काल रद्द गर्न विज्ञप्तिमार्फत माग गरेका छन्। 

यस्तो मापदण्डविहीन र प्रचलित कानसनको समेत वेवास्ता गरी गरिएको काज सरुवाको छानविन गरी यस कार्यमा संलग्न दोषी कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्नसमेत संघले माग गरेको छ। उसले मापदण्ड बनाएर मात्र पुन कर्मचारी व्यस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अनुरोधको वेवास्ता गरी व्यवस्थापन अघि बढेमा त्यसबाट सिर्जना हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी मन्त्रालय आफैं हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।