काठमाडौं : अन्तत: लामो विवादपछि राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि कम्तीमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत समानुपातिक मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था लागु हुने भएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐनको विधेयकमा काम गरिरहेको संसद्को राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिले समानुपातिकमा कूल सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव तयार परेको हो।
उपसमितिको प्रस्ताव अनुसार तीन प्रतिशत सदर मतसँगै प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउनुपर्नेछ। समानुपातिकमा तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट नल्याउने दलहरुले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनेछैनन् र चुनावमा पाएको मतका आधारमा संससदमा प्रवेश पनि पाउने छैनन्।
उपसमितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्वन्धी विधेयकमा सहमति गर्दै उपसमितिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। थ्रेसहोल्ड विवादका कारण विधेयक तीन महिनादेखि उपसमिति नै अल्झिएको थियो।
उपसमिति सदस्य रामेश्वर फुँयालले सदर मतको तीन प्रतिशत र प्रत्यक्षमा एक सिट ल्याउन नसक्ने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसक्ने गरी उपसमितिले विधेयकमा सहमति गरेको बताए।
विचाराधीन विधेयकमा प्रमुख दलहरु तीन प्रतिशतसम्म थ्रेहोल्डको पक्षमा थिए। साना दलहरु भने थ्रेसहोल्डको विपक्षमा थिए। संशोधनकर्ता सांसद्हरुले भने एक दशमलव पाँचदेखि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्न माग गरेका थिए।
तर, संशोधन र मूल विधेयकभन्दा फरक सहमति उपसमितिले गरेको हो।
उपसमितिको प्रतिवेदन आज नै बस्ने समितिको वैठकमा पेश हुनेछ। समितिले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेमा आजै दिउँसो ३ बजे बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुनेछ। समितिले पारित गरेको विधेयकले संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कानुनको रुप लिन्छ।
