काठमाडौं : संसद बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकको साना दलहरुले विरोध गरेका छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको विधेयकमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरिएको छ। तर त्यसलाई प्रतिनिधिसभा प्रवेशको थ्रेसहोल्ड भन्दै साना दलले विरोध गरेका हुन्।
'संसारमा कहीँ पनि नभएको तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड यहाँ राखिएको छ र समानुपातिकतर्फ १० प्रतिशत मत ल्याउने दललाई समेत प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजिते संसद् प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,' नेकपा मालेका अध्यक्ष समेत रहेका सांसद् सीपी मैनालीले भने, 'यो दल माथिको प्रतिबन्ध हो यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन।'
उनले समावेशी लोकतन्त्रको युगलाई पछाडि धकेलेर राजनीतिलाई ०४६ सालतिर पुर्याएको आरोप लगाए।
के यो प्रतिनिधित्व रोक्ने विषय हो त? भन्ने प्रश्नमा विधेयक अध्ययन उपसमितिका संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाले त्यस्तो नभएको बताए। 'यो विधेयकले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता प्राप्त गर्ने मापदण्ड तोकेको हो, प्रतिनिधित्व रोक्ने काम गरेको छैन,' ढुंगानाले पहिलोपोस्टसँग भने, 'समानुपातिकमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत पाएर पनि प्रत्यक्षमा एकसिट पनि जितेको छैन भने त्यस्तो दलको हैसियत राष्ट्रिय दलको हुँदैन भन्ने कुरा यो विधेयकले प्रस्ताव गरेको हो।'
उनले प्रत्यक्षतर्फ एक सिट र समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत मत नपाएका दलले संसद्मा स्वतन्त्र हैसियत मात्र हुने बताए।
मैनालीले भने ०६२/६३ सालको जनआन्दोलन साना-ठूला दलले संयुक्त रुपमा गरेको भन्दै अहिले साना दललाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास भएको बताए। उनले राजनीतिलाई अस्थिर र फोहोरी बनाउने काम ठूला दलले नै गरेको आरोप लगाए। 'राजनीतिलाई ढलजस्तै फोहोर बनाउने काम ठूला दलले नै गरेका हुन्' मैनालीले भने।
नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवालले थ्रेसहोल्ड अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालको आवस्यकता नभएको बताए। सुवालले भने, 'यो अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हो तर, नेपालको मुद्दा र आवश्यकता दुवै हैन, त्यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो।'
सुवालले थ्रेसहोल्डले १७साल तिर फर्काएको बताए। 'हामी निर्दलीय निरंकुशताका विरुद्ध ३० वर्षसम्म लड्यौँ, तर बहुदल आएको २७ वर्षपछि फेरि त्यही बाटोमा फर्किएका छौँ' सुवालले भने, 'यो विधेयक आउनु दुर्भाग्य हो, समावेशी लोकतन्त्रको भावनाको खिलाफमा हो।'
उनले साना दललाई सरकारमा लैजान बरु मापदणड तोक्न प्रस्ताव गरे। 'मन्त्री खाने लोभमा साना दलबाट अस्थिरता आयो भन्ने हो भने १० प्रतिशत ल्याउनेलाई मात्र मन्त्री बनाउने कानुन बनाऊ तर प्रतिबन्ध लगाउने काम नगरौँ।'
कानुन व्यवसायी व्याकग्राउण्डबाट आएका सुवालले पनि प्रतिनिधित्व रोकिने विषय नै संसद्मा उठाए।
'मतदाता संख्या हेर्दा अबको चुनावमा एक करोड १२ लाख मत खस्छन् त्यसमा सिट संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गर्न एक लाख १२ हजार मत प्राप्त गर्नुपर्छ,' सुवालले भने, 'एक लाख १२ हजार मत ल्याउनाई पनि प्रतिनिधित्व रोक्नु भनेको दलीय प्रतिबन्ध लगाउनु नै हो।'
उपसमिति संयोजक भएर विधेयक तयार पारेका आनन्दप्रसाद ढुंगानाले भने साना वा ठूला दललाई भन्दा पनि विकृतिलाई प्रतिबन्ध लगाउन यो विधेयक आएको बताए।
'हामीलाई सांसद भनेर हिड्न गाह्रो भयो, जनतामा सांसद भन्दा इज्जत हुन छोड्यो,' ढुंगानाले भने, 'एउटा धर्म र विदेशीको सहयोगमा टाइ लगाएर हिड्ने र संसद्लाई बद्नाम गर्ने कुरा रोक्नका लागि यो आएको हो।'
ढुंगानाले कोही पनि दल सँधै ठूलो वा सानो नहुने भन्दै जनताको मत जित्नु प्रमुख भएको बताए। 'जनताको मन जित्नुपर्यो, आज ठूला रहेका पार्टी भोलि साना हुन सक्छन्। आज साना रहेका पार्टी भोलि ठूला हुनसक्छन्। यो कसैका पक्षमा वा कसैका विपक्षमा हैन।' उनले भने, 'जनताको मत जित्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा विधेयक आएको विधेयक हो।'
