राप्रपाको विधान विवाद : अजेण्डा कि पब्लिक एटेन्सन?

‘उपप्रधानमन्त्रीज्यू बसौँ।’

सोमबार आफ्नो कार्यकक्षमा आइपुगेका उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले सत्कार गरे।

प्रहरीको लाठी चार्जबाट घाईते वरिष्ठ नेता पशुपति शमशेर राणा र अन्य कार्यकर्ताको गुनासो र दलको विधान परिमार्जन गरिदिएको विरोध गर्न राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका थापा आयोग पुगेका थिए। अयोधीले उपप्रधानमन्त्री थापालाई सत्कार स्वरुप चिया पिलाए।

केही घण्टाअघि मात्र उपप्रधानमन्त्री थापा आफ्नै कार्यालयबाहिर धर्नामा बसेको अयोधीलाई थाहा थियो। धर्नाबाट उठेको केही बेरपछि आयोग पसेका थापासँग अयोधी न्रम भावमा प्रस्तुत भए।


थापाले आफ्नो विधान निर्वाचन आयोगले परिमार्जन गरिदिएकोमा विरोध जनाए। अनि ज्ञापनपत्र बुझाए। 

लगत्तै यादवले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन निकाले। दफा ८ थापालाई देखाउँदै भने, 'हजुरहरुको विधान संविधान अनुसार मेल खाएन।'

दफा ८ मा लेखिएको प्रावधान उनले पढेर सुनाए, ‘दलको गठन कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा भएको देखिएमा।’

थापाले सोधे, 'निर्वाचन आयोगलाई विधान चलाउने अधिकार कहाँ छ?'

यादवले नम्र भएर जवाफ दिए, 'उपप्रधानमन्त्रीज्यू हजुर कानुनको पनि विद्यार्थी हुनुहुन्छ। हजुरहरु हिन्दु राष्ट्रको मान्यता बोक्नुस्। अजेण्डा बनाउनुस् तर विधानमा राख्न मिल्दैन। संविधानसँग मेल खाएन।'

थापाले फेरि भने, 'विधान चलाउने निर्णय सच्चिनुपर्छ।'

यादवले जवाफ दिए, 'हजुरले सच्चिनुपर्छ पनि भन्न पाउनुहुन्छ। हजुरको त्यो अधिकार सुरक्षित छ। तर संविधानविपरित विधान हुन सक्दैन।'

 

विवाद कहाँबाट?

२०७३ को फागुन ६ देखि १० गतेसम्म भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनले विधान पारित गर्‍यो। विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख थियो- ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न।’

राप्रपाले पारित विधान निर्वाचन आयोगमा बुझायो। तर आयोगले विधानलाई मान्यता दिएन।

आयोगले झण्डै एक महिनापछि चैत २ गते निर्णय लियो। आयोगले प्रमाणित गर्नुअघि हिन्दु राष्ट्र र हिन्दुत्व र राजसंस्था शब्द भन्ने वाक्यांश हटाई बाँकी विधेयक प्रमाणित गर्‍यो।

राप्रपाले लगत्तै आयोगको निर्णयको विरोध मात्र गरेन सडकमा प्रदर्शन समेत गर्‍यो। राप्रपाको तर्क थियो– हामीले यही हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था राखेको विधानका आधारमा संविधानसभा निर्वाचनमा लडेका थियौँ। अहिले आएर किन हटाइयो?

संविधानसभा निर्वाचनका बेला आयोगमा रहेका आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए, 'राप्रपा नेपाल ०६२ मा नै दर्ता भएको र त्यसैअनुसार विगतका निर्वाचनमा सहभागी भएको हो। तर, अहिले राप्रपा र राप्रपा नेपाल एकता भएपछि पार्टीको नयाँ विधान बनेको हो र त्यसैअनुसार आयोगबाट स्वीकृति लिन खोजेको हो। दलको विधान संविधानसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ। त्यसकारणले आयोगको निर्णय सही छ।’

निर्वाचन आयोगको निर्णयको बहसभन्दा पनि निर्वाचनअघि किन निर्णय गरियो भन्नेमा धेरैको प्रश्न उठेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘अहिले नै दलको विधान किन चलाउनुपर्थ्यो?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

कतिपयले राजनीतिक दलले विधानमा हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको विषय राख्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हिसाबले ब्याख्या गरेका छन्। प्राध्यापक कृष्ण खनालले कान्तिपुर दैनिकको एउटा लेखमा भनेका छन्- 'म राजतन्त्र र हिन्दु राज्य पुनर्बहालीको पक्षको मानिस होइन, न त्यस्तो कुरामा मेरो राजनीतिक विश्वास र मान्यता नै छ । राप्रपाको सन्दर्भमा सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा के हो भने आयोगको यो निर्णयले उसको विधानलाई एकपक्षीय रूपमा संशोधन गरिदिएको छ। प्रश्न उठ्छ, यो काम आयोगको हो कि होइन? संविधान र कानुनको व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्दा आयोगले गर्ने काम यो होइन। उसले त संविधानसँग बाझिएको वा विपरीत भएका कुरा ध्यानाकर्षण गराउँदै सच्याउने म्याद दिने हो।'

त्यसो त निर्वाचन आयोगको ऐनमा पनि दफा ८ को २ मा सात दिनभित्र विधान सच्याउन दललाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। तर उसले तोकिएको समयमा नसच्याएको अवस्थामा आयोगले दर्ता नै इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार राप्रपाको विधानका विषयमा निर्वाचन आयोगले राप्रपासँग परामर्श गरेको थियो। आयोगले विधान सच्याउने र निर्वाचन चिह्न अनुमोदन गर्ने काम गरेको थियो। राप्रपालाई विधानमा आयोगको ’रिजर्वेशन’बारे थाहा थियो। तर, राप्रपाले विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था हटेको विषयमा राजनीतिक ‘स्टन्ट’ गर्न सफल भयो। एक दिन प्रदर्शनका साथै ज्ञापनपत्र बुझाउने काम पनि गर्‍यो।

‘आयोगको रिस संविधान संशोधनमा’

राप्रपाले विधानबाट हिन्दु राष्ट्र हटाउने आयोगको निर्णयपछि संविधान संशोधन प्रस्ताव नै दर्ता गरेको छ। संविधानको धारा ४(१) मा रहेको धर्म निरपेक्ष शव्द हटाई ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र’ भन्ने वाक्यांश राख्ने माग गर्दै राप्रपाले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेको हो। तर, विधेयकमा दर्तापछिको प्रक्रियाबारे राप्रपाको संसदीय दलले सभामुखलाई आवश्यक ध्यानाकर्षण गराएको छैन।

राप्रपाले मिडियाबाट पब्लिकको एटेन्सन लिन सफल भयो। तर लगत्तै राप्रपा विधानबारे चुप लागिसकेको छ। तर राप्रपाका सहायक प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भोलि अथवा एक-दुई दिनमा हामी अदालतमा रिट दायर गर्छौँ। त्यसपछि सडक, सदन र कानुनी उपचारको बाटो खोज्छौँ। एसइईको परीक्षा १५ गते सकिएपछि थप कार्यक्रम घोषणा गछौँ।’