काठमाडौँ : गएको फागुन २३ गते सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण औद्योगिक क्षेत्रमा मेची महाकाली अभियानमा रहेको एमाले र मोर्चा कार्यकर्ताबीच झडप भएपछि त्यसको भोलिपल्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले एक हप्ताको अल्टिमेटमसहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायो।
ज्ञापनपत्रमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायको घोषित चुनाव स्थगित गर्नुपर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने तथा स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याकै आधारमा मधेसमा ५१ प्रतिशत बनाउनुपर्ने तथा चुनाव स्थानीय तहबाट नभएर राष्ट्रिय चुनावबाट सुरु गरेर प्रदेश हुँदै स्थानीय तहमा जानुपर्ने माग राखिएको थियो।
अल्टिमेटमको अवधिमा केही हुन नसकेपछि चैत २ गतेदेखि मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई मधेस विरोधी भनेर मधेसमा कार्यक्रम गर्न समेत रोक्न खोजेको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि करिब ‘विद्रोही’जस्तै बनेको छ। के अब कुरा नमिल्ने अवस्थामा गएकै हो त?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमका प्रमुख सचेतक डा. शिवजी यादव कालो बादलमा चाँदीको घेरा जस्तो ‘रिम-रिम उज्यालो’ देखिनथालेको बताउँछन्।
'हामीले समर्थन गरेर गठन भएको सरकारले समेत संविधान संशोधनको माग सम्बोधन नगरी चुनाव घोषणा गरेपछि केही निराशा र अँध्यारो देखिएकै हो,' यादवले भने, 'तर हामीले वार्ता जारी राखेका छौँ, अनौपचारिक कार्यदलले काम गरिरहेको छ, र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत मोर्चाका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने 'रियलाइजेसन'मा आइपुगेको छ।'
उनले विगतमा एमालेले राजनीतिक 'स्टन्टबाजी' गर्दा समस्या जटिल भएको बताए। 'एमालेले संशोधन प्रस्तावलाई राजनीतिक लाभको विषय बनाएर माहौल तताउने काम गर्योध, पहाडका जनता उचाल्यो, मधेसी जनताविरुद्ध बोलेर आक्रोस बटुल्ने काम गर्योउ,' यादवले भने, 'तर ऊ नझुकी हुने अवस्थै थिएन, संशोधन संसद्माा दर्ता गर्न सहमत भयो, अहिले सिमांकन संशोधनको विषय प्रदेश सभाको अनुमतिबिना नमिल्ने भन्दै टेक्निकल प्रश्न उठाइरहेको छ।'
मोर्चाले वार्ताको ढोका भने खुल्ला राखेको थियो। त्यही लचकताको प्रयोग गरेर सरकार अहिले अनौपचारिक कार्यदलमार्फत् मोर्चासँग काम गरिरहेको छ।
अनौपचारिक कार्यदलमा सत्तारुढ दल र मोर्चाआवद्ध दलका नेताहरु छन्। कार्यदलको प्रगति र ब्रिफिङ हेर्दा सकारात्मक संकेत पनि देखिन थालेका छन्।
उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र मधेसी मोर्चाका नेता तथा सद्भाकवना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मूख्य भूमिकामा काम गरिरहेको अनौपचारिक कार्यदलले सबै कुरामा खुल्ला बहस गर्दै स्थानीय तहको घोषित चुनाव गर्ने गरी बहस अघि बढाइरहेको छ।
परिणाम नआउँदासम्म विषयवस्तु र बैठकका प्रगति सार्वजनिक नगर्ने गरी काम गरिरहेको कार्यदलले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा मोर्चाका शीर्ष तहका नेतासँग वार्ता गर्ने र विषयमा लचकताको पहल गर्ने जिम्मा भने प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले सिमांकनको विषय थाती राखेर बाँकी विषय टुंग्याउने र सिमांकन संवैधानिक आयोगमार्फत् टुंग्याउने भनेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सकारात्मक भएको छ भने मधेसी मोर्चा पनि लचिलो भएको छ।
कसरी मिल्छ सीमांकन पछि गर्ने गरी?
कांग्रेस-माओवादीले सिमांकन पछि संशोधन गर्ने गरी सहमत हुन आग्रह गरेपछि मोर्चाले सकारात्मक हुन एक पूर्वसर्त अघि सारेको छ।त्यो पूर्वसर्त हो - संविधानको धारा २७४ का उपधारा ४,५, ६ र ७ अहिले नै संशोधन गर्ने र संवैधानिक आयोगलाई स्पष्ट ‘टिओआर’ (कार्यादेश) दिने र पछि त्यो टिओआर र आयोगको प्रतिवेदन चलाउन नपाउने।
त्यो सर्तमा कांग्रेस-माओवादी सकारात्मक देखिएपनि सहमति भइसकेको छैन भने प्रतिपक्षी एमालेसँग यो विषयमा सहमतिको प्रयास हुन बाँकी नै छ।
ती उपधाराहरुमा के छ?
त्यसबाहेक के के गर्नुपर्छ?
मोर्चाले अघि सारेका सर्त हेर्दा अझै पनि कुरा मिल्न सहज छैन। मोर्चाले स्थानीय तह जनसंख्याका आधारमा तराई मधेसमा ५१ प्रतिशत बनाउनुपर्ने, प्रदेश मातहत स्थानीय तह राखिनुपर्ने र राष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय चुनावमा 'इलेक्ट्रोरल' कलेजबाट स्थानीय तहलाई छुटाउनुपर्ने, स्थानीय तहको चुनाव गराउने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने लगायतका माग राखिरहेको छ। त्यसमा कम्प्रमाइज गर्ने ठाउँ भएर नै सायद सकारात्मक भनिएको हो।तर मोर्चाको तर्फबाट कार्यदलमा काम गरिरहेका नेता कर्णले भने सकारात्मक भन्ने चरणमा नपुगेको बताए। 'मुख्य कुरा सिमांकनको हो त्यसलाई नै थाती राख्ने भनेपछि सकारात्मक कसरी भन्ने?' कर्णले भने, 'तर उहाँहरु संविधान संशोधन र सिमांकनका विषयमा विश्वासिलो वातावरण बनाउन सक्नुभयो भने सहमति हुनै सक्दैन भन्ने पनि हैन।'
