काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतको बृहद पूर्ण इजलासले तत्काल संवैधानिक इजलासलाई तत्काल पूर्णता दिन र कार्यान्वयनमा ल्याउन न्यायपरिषद्लाई आदेश दिएको छ।
कल्याण श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश रहँदा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। तर सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएको लामो समय बित्दा समेत इजलासले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नयाँ संविधानले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक जटिलताहरुको ब्यख्या गर्न इजलासको व्यवस्था गरेको छ।
पाँच सदस्यीय इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बाहेकका सदस्य न्यायपरिषद्ले तोक्न् व्यवस्था छ। अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको मुद्दाको सुनवाईको क्रममा 'नैतिक आचरण'को ब्याख्यालाई संवैधानिक इजलासमा मुद्दा लैजान वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले माग गरेक थिए।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, केदारप्रसाद चालिसे, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले तत्काल इजलास गठन गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासमा हाल १ सय ६१ मुद्दा विचाराधिन छन्। इजलासले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा पेशीमा चढ्न सकेको छैन। इजलासमा प्रधान न्यायाधीश कार्की, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र सदस्य छन्। इजलासमा रहने दुइ सदस्य न्यायपरिषद्ले सिफारिस गर्न सकेको छैन। वैजनाध उपाध्यायले अवकाश पाएका कारण परिषद् सदस्य रिक्त छ भने कल्याण श्रेष्ठ सर्वोच्चबाट बाहिरदेखि नै अर्को पद रिक्त छ।
न्यायपरिषद्ले लामो समय पूर्णता नपाउँदा तथा बैठक नबस्दा इजलास गठन हुन सकेको थिएन। न्याय परिषद्ले पूर्णता पाएपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गरेकी थिइन्। यद्यपी उनले इजलासलाई पूर्णता दिनेमा भने ध्यान पुर्याउन सकेकी थिइनन्।
