काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था नेपाल महिला संघले स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुख/उपप्रमुखमा पनि ३३ प्रतिशत हिस्सा मागेको छ। महिला संघले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख/उपप्रमुखमा र वडाध्यक्षमा महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारी सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो।
संविधानले स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने र चार वडा सदस्यमध्ये दुई महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गरेको छ। तर महिला संघले त्यो व्यवस्थाले मात्र महिलाको पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगर्ने भन्दै उम्मेदवारीमै थप ३३ प्रतिशत हिस्सा मागेको हो।
'हामीले संविधान र कानुनले दिएको सुविधाबाहेक गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख तथा गाउँ र नगरका वडा अध्यक्षमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवारीको ग्यारेन्टी मागेका हौं,' महिला संघकी महासचिव धना खतिवडाले भनिन्, 'त्यसबाहेक उम्मेदवारलाई टिकट बाँड्ने ठाउँमा पनि कम्तीमा एक महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ।' उनले महिला प्रतिनिधित्वका लागि केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्म महिला संघका अध्यक्ष नै सहभागी हुनुपर्ने बताइन्।
'१९७४ सालमा महिलाहरुले ठूलो संघर्ष र पीडा खेपेर पुरुषहरुलाई अघि बढाउँदै समाजको अस्तित्व जोगाएका थिए,' महासचिव खतिवडाले भनिन्, 'अब हाम्रो माग अनुरुप महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे डेमोक्रेसी पनि महिलाहरुले जोगाउँछन्। देश विकासमा पनि चिन्ता लिनुपर्ने दिन आउने छैनन्।' खतिवडाले अन्य पार्टीले नगरे कांग्रेसबाटै सुरुवात गर्न आफूहरुले प्रतिनिधित्वको माग गरेको बताइन्।
महिला संघले कांग्रेसका केन्द्रदेखि गाउँ तहका हरेक समितिमा महिलाको न्युनतम ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पनि माग गरेको छ। संघले पार्टीसँगै राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वका लागि आधिकारिक निर्णय गरेर पार्टीले लाग्नुपर्ने माग गरेको छ।
महिला संघले पार्टी सभापतिलाई बुझाउन निर्णय नै गरेर तयार पारेको ज्ञापन पत्रमा पार्टीका केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँ तहसम्म हुने कार्यक्रममा संघका पदाधिकारीलाई उपेक्षापूर्ण व्यवहार गरेर आसन ग्रहण गाराउने गरेको भन्दै मर्यादाक्रम निर्धाण गर्न पनि माग गरेको छ।
