काठमाडौँ : संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई नियमावलीकै आधारमा पक्राउ पुर्जीको अधिकार नदिन निर्देशन दिएको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच पक्राउ पुर्जीका विषयमा विवाद भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार नदिन निर्देशन दिएको थियो। साथै समितिले पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिने नदिने भन्ने विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिले मंगलबार समितिमा पेश गरेको प्रतिवेदनमा घुमाउरो भाषामा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार नदिन भनिएको हो। समितिको १० पेज लामो प्रतिवेदनमा सशस्त्रलाई पक्राउ पुर्जी नदिन सुझावसहित तीन कारण दिइएका छन्।
पहिलो कारणमा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच उत्पन्न हुन सक्ने विवाद र त्यसले शान्ति सुरक्षा खलब्ल्याउन सक्ने उल्लेख छ। समितिको सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा भनिएको छ - जुन उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी गठन भएको हो, अधिकार क्षेत्र पनि सोही अनुरुपका हुनु पर्दछ। सुरक्षा निकाय अन्तर्गतकै एउटा संगठनले गरिआएको काम कारबाहीमा अर्को संगठनको संलग्नताले दुई सुरक्षा निकाय बीच मतमतान्तर हुने देखिन्छ जसका कारणले समग्र मुलुकको शान्ति सुरक्षामा समेत बाधा अवरोध आउने देखिन्छ।
दोश्रो, सशस्त्र प्रहरी ऐनले उसलाई पक्राउ र मुद्दा अभियोजनको अधिकार दिएको छैन। समितिले नियमावलीबाट पक्राउ पुर्जी दिने अधिकार दिनु भन्दा कानुनमा स्पष्टता खोजेको छ। समितिले भनेको छ – परिवर्तित अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइने जिम्मेवारी सम्बन्धमा कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने।
तेश्रो कारण भने सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको व्यवस्थालाई देखाइएको छ। अहिले नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेपछि सरकारी वकिलमार्फत् मुद्दा अगाडि बढाउँछ। तर सशस्त्र प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयबीच समन्वय छैन।
सशस्त्र प्रहरीले हाल पक्राउ गरेपछि नेपाल प्रहरीलाई व्यक्ति बुझाउने गरेको छ। तर नेपाल प्रहरीले सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गरेर बुझाउँदा प्रमाणहरु नष्ट हुने लगायतका कारण दिँदै पक्राउ गर्ने अधिकार दिन नहुने बताउँदै आएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिलाई पक्राउ अधिकार सशस्त्र प्रहरी बललाई दिन नहुने बताएको थियो। उसले आकस्मिक पक्राउको अधिकार सशस्त्रलाई हुन सक्ने राय दिएको थियो।
गृह मन्त्रालयले भने नागरिकलाई सूचना नदिई पक्राउ गर्दा मानव अधिकार हनन् हुने उल्लेख गर्दै नजिकै रहेको अनुसन्धान गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारी सम्क्ष बुझाउने गरी सूचना दिनु उचित हुने सुझाएको थियो।
नेपाल प्रहरीले उपसमितिलाई – विशेष अवस्थामा गठन गरिएको संस्थालाई सो अवस्था नरहेमा अन्य अधिकार दिन उचित नहुने जवाफ दिएको थियो। साथै एउटै प्रकारको अधिकार दुई वटा निकायले प्रयोग गर्दा विवाद हुने अवस्था आउने जवाफ समितिमा दिएको थियो। आकस्मिक पक्राउ भनेको नियन्त्रणमा लिने अवस्था भएकाले त्यस्तो अवस्थामा तुरुन्त पक्राउ पुर्जी जारी हुन सम्भव नहुने समेत बताएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले भने आफ्नो ऐनको दफा २४ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको र पक्राउ पछि अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बुझाउने गरिएको जनाएको थियो।
सशस्त्र प्रहरीले उपसमितिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अधिकार नभएमा सरकारले दिएको काम गर्न सहज हुने बताएको थियो। सशस्त्रले हालसम्म ११ हजार ३ सय ९० जना व्यक्तिलाई प्रकाउ गरी अनुसन्धानका लागि बुझाएको बताएको थियो। साथै आफ्ना ३२ जना सशस्त्र प्रहरी पक्राउ पुर्जी बिना पक्राउ गरिएको भनी कारवाही भोगेको समेत सूचना दिएको थियो।
