काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पर्यवेक्षण गर्न चाहने संघ संस्थलाई अनुमतिका लागि दिन आह्वान गरेको छ। आयोगले सोमबारदेखि लागू हुनेगरी १५ दिनभित्र आयोगको केन्द्रीय, क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालयमा निवेदन दिन संघ-संस्थालाई आग्रह गरेको हो।
विद्युतीय माध्यमबाट निवेदन दिन चाहने संघ-संस्था वा व्यक्तिले https://www.observer.election.gov.np मा लग अन गरी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ।
संघ-संस्थाले उपत्यकामा निर्वाचन आयोग र जिल्लाका हकमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले अनुमतिका निवेदन दिन सक्नेछन्। क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले पनि पर्यवेक्षक अनुमतिसम्वन्धी निर्णय गर्नेछ।
अनुमति लिन चाहने संस्थाले संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, संस्थाको कार्यसमितिको नामावली पेश गर्नुपर्नेछ। यस्तै, विगतमा निर्वाचन अनुगमन गरेको अनुभव भए सोको प्रमाण पनि पेश गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। सम्वन्धित संघ संस्थाले तयार पारेको पर्यवेक्षक परिचालन नीति पनि निवेदनमा पेश गर्नुपर्नेछ।
आयोगले जारी गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षण निर्देशिका अनुसार पर्यवेक्षक परिचालन लैङ्गिक तथा समावेशी रुपमा हुनुपर्नेछ। आयोगबाट यसअघि अनुमति प्राप्त गरी निर्वाचन पर्यवेक्षणमा संलग्न भएकोमा निर्धारित अवधिमा प्रतिवेदन पेश गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेछ। यसअघि पर्यवेक्षण अनुमति पाई प्रतिवेदन पेश नगरेका संस्थाले पर्यवेक्षण अनुमति पाउने छैनन्।
कम्तीमा एक प्रदेशका एक सय निर्वाचन स्थलमा पर्यवेक्षण गर्नुपर्नेछ। आयोगको कारवाहीमा परेको व्याक्ति वा संघ÷संस्थाले पर्यवेक्षण अनुमति पाउने छैन।
पर्यवेक्षकका योग्यता
निर्देशिकाले पर्यवेक्षकका योग्यता तोकेको छ। २१ वर्ष पुगेको नेपाली नागरिक पर्यवेक्षक हुन पाउनेछ। यस्तै, न्युनतम प्रवीणता प्रमाण पत्र तह वा दश जोड दुई वा सो सरह शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ। कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा कसूरदार ठहरी अदालतबाट सजाय नपाएको व्यक्ति पर्यवेक्षक हुन पाउनेछ। निर्देशिका अनुसार निर्वाचनसम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति पर्यवेक्षक बन्न पाउने छैन।
