
विराटनगर : भारत र चीनलार्इ व्यापारिक रुपमा जोड्ने विराटनगर–किमाथांका सडकलार्इ बहुवर्षीय योजनामा राखेर फाष्ट ट्रयाकमा निर्माण गर्न पूर्वका व्यवसायीले माग गरेका छन्।
विराटनगरमा भएको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बहुवर्षीय योजनामा राखेर किमाथांका सडकको निर्माणलाई तीव्रता दिन माग गरिएको हो। कार्यक्रममा व्यापार संघका अध्यक्ष एंव सांसद पवनकुमार शारडाले किमाथांका सडकलार्इ बहुवर्षीय योजनामा राखेमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज नहुने र निर्माणमा निरन्तरता हुने बताए।
अध्यक्ष शारडाका अनुसार यो सडकअन्तर्गत विराटनगरदेखि धनकुटाको हिलेसम्म १ सय ४ किलोमिटर पक्की र हिलेदेखि सङ्खुवासभाको सवा खोलासम्म ५२ किलोमिटर ग्राभेल छ। सवा खोलादेखि खाँदबारीसम्म १५ किलोमिटर पक्की र खाँदबारीदेखि सोलुखुम्बुको फोक्सुन्दासम्म ७६ किलोमिटर सडक कच्ची छ।
फोक्सुन्दादेखि किमाथांकासम्मको ७६ किलोमिटरमध्ये २० किलोमिटरमात्र ट्रयाक खुलेको छ ।यो आयोजनालार्इ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्नुपर्ने बताउँदै शारडाले पूर्वको आर्थिक विकासका लागि यो सडक कोशेढुंगा सावित हुने बताए।
‘यो मार्गको निर्माण पूरा भएपछि छिमेकी चीनको सिगात्से हामीलाई नजिक पर्छ’, उनले भने, ‘यो मार्गमा धेरैजसो चट्टानको भाग भएकाले पहिरो गइरहने खतरा हुँदैन र हिउँ पनि पर्दैन।’ यो सडकको उपयोग नेपाल र चीनले मात्र नभई भारतल समेत गर्नसक्ने उनले बताए। अध्यक्ष शारडाले विराटनगर विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्न एक दशकदेखि माग गरिरहेको बताए।
‘यो माग अहिले पनि यथावत् छ’, उनले भने, ‘विमानस्थलको पश्चिमतर्फ १ हजार ५ सय मिटर विस्तार गर्ने ठाउँ छ । यो विस्तार हुनेवितिकै ठूला जहाज अवतरण गराउन र जहाजलाई राति यहीँ राख्न सकिन्छ।’ जहाजलाई विराटनगर विमानस्थलमा बास नबसाएसम्म यहाँबाट माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन गर्न नसकिने शारडाको भनाइ छ।
कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान काठमाडौंमा अवतरण गर्न सकेनन् भने भारतका नजिकका सहर पुर्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै उनले विराटनगर विमानस्थललाई विस्तार गरेमा आकस्मिक अवतरण यहीँ हुन सक्ने बताए।
शारडाका अनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गका पुलमध्ये ७० प्रतिशतको आयु सकिइसकेको छ। कुनै पनि दिन एउटा पुलमात्र काम नलाग्ने गरी क्षतिग्रस्त भए नेपालनै ठप्प हुन्छ।
अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले संघीय संरचना अनुसार बजेट आउने बताउँदै संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुने जानकारी दिए। उनले पूर्वका व्यवसायीले राखेको माग संबोधनको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।