- किरण भट्टराई
काठमाडौँ : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा उनीहरुलाई समेत सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ।
उनीहरुलाई क्यान्सर, मृगौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलमाइजरसहित पाँच किसिमको रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले बढीमा रु ५० हजारसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पहिलो चरणमा पाँच रोगका लागि मात्रै यस्तो सुविधा तय गरिए पनि पछि यसलाई विस्तार गर्दै जाने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
क्यान्सर, मृगौला, मुटुलगायतका रोग लाग्दा राज्यले दिने भनि यसअघि नै घोषणा गरेका सुविधा लिएकाहरुले समेत छुट्टै यो रकम सहयोग स्वरुप पाउनेछन्। बोर्डबाट सुविधा लिएकै कारणले त्यस्ता बिरामीले राज्यबाट पाउने अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्नेछैन।
कामदार आफैले पालनपोषण गर्नुपर्ने पतिपत्नी, छोराछोरी, आमाबुबा र महिला कामदारको हकमा निजको सासू, ससुराले समेत यस्तो सुविधा पाउनेछन्।
बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम २६को उपनियम (१) को खण्ड (ख) अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्य सञ्चालन निर्देशका, २०६८को प्रकरण ९को (३) को व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बोर्डले ‘ कामदारका परिवारको स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ परित गरेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि कायम रहेको अवस्थामा निजका परिवारका सदस्यलाई यस्ता रोग लागेमा बोर्डले सो रकम उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि रु २५ हजारसम्म परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन।
शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा बढीमा रु १५ हजार, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा रु ३० हजार र शल्यक्रिया गरी नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा रु ५० हजार उपलब्ध गराइने मापदण्डमा उल्लेख छ । यस मापदण्ड बमोजिम उपचार खर्च पाउन बोर्डको सचिवालयमा सम्बन्धी व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ।
निवेदन दिँदा कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्साको प्रतिलिपि, कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, बिरामी व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कामदार र बिरामीबीचको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीलाई आर्थिक समस्या परेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीको रोग स्पष्ट रुपमा खुल्नेगरी सरकारी अस्पताल वा मान्यताप्राप्त चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ वा सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्नेछ।रासस
