काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनले चुनावको वातारण निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्दै संसदमा रहेको संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ।
गत आइतबारदेखि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज समापन भएपछि गरिएको सात बुँदे लिखित निर्णयमा आगामी वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन अपिल पनि गरिएको छ। चुनावका लागि आफ्नो भ्रातृ संगठनका सबै तहलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने पनि निर्णय कांग्रेसले गरेको छ।
यस्तै स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेद्वारलाई टिकट दिनका लागि कार्यविधि पनि केन्द्रीय समितिले पारित गरेको छ जस अनुसार स्थानीय तहका गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालसिकाका वडामा उम्मेद्वार चयन गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय समितिका पदाधिकारी, सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य, सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद् वा सांसदमा पराजित उम्मेद्वार र सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय सभापतिको मतदान भएको रहेछ भने निकटतम प्रतिद्वन्दी समेत उपस्थित क्षेत्रीय समितिको बैठकले टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ।
यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका उप-महानगरपालिका र महानगरपालिका दुई वा दुई भन्दा बढी क्षेत्रमा पर्ने रहेछन् भने बढी वडा भएको क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति, केन्द्रीय सदस्य र सम्बन्धित दुबै क्षेत्रका सांसद, जिल्ला समिति र जिल्ला समितिका पदाधिकारी उपस्थित हुने जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय लिने निर्णय गरेको छ।
त्यसरी मनोनयन हुने उम्मेद्वारीको मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा मनोनयन पत्रमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रभित्र वडा अध्यक्ष र सदस्यको हकमा क्षेत्रीय सभापतिले हस्ताक्षर गर्ने छन् भने दुई वा दुई भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने वडाहरु र गाउँपालिका नगर उपहानगर महानगरको हकमा जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कांग्रेसले मुलुकममा नयाँ संविधानको घोषणा भई लागू भइसकेको तथा स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको समेत गठन भइसकेको भन्दै पार्टीका संरचना पनि त्यही अनुरुप बनाउने तथा पार्टीको साधारण तथा क्रियाशील सदस्यता पनि त्यही अनुरुप वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै कांग्रेसले ०७२ वैशाख १२ र २९ गतेको भूकम्पबाट प्रभावित घर परिवारलाई उपलब्ध गराउन निश्चित गरिएको राहत र पुनर्निमाणका लागि गरिने सहयोग हालसम्म वितरण हुन नसकेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै राहत तथा पुनः निर्माणका लागि सहयोग प्राप्त गर्न बाँकी परिवारलाई तत्काल वितरण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
कांग्रेसले केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक नियुक्तिका सन्दर्भमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई कार्यकारीको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको निश्कर्ष निकालेको छ।
