काठमाडौँ : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लामा पनि निजी आवास निर्माणको अनुदान रकम वितरण प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका ९६ प्रतिशत लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान बितरण सकेपछि दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका थप १७ जिल्लामा घर निर्माणका लागि अनुदान रकम बितरण प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको हो।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा मंगलबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा पहिचान भएका लाभग्राहीसँग तत्काल अनुदान सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको हो। भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लालाई प्राथमिकता दिँदै आवास अनुदान बितरणको कार्य भइरहे पनि १७ जिल्लामा अहिलेसम्म सुरु भएको थिएन।
प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. भीष्मकुमार भुसालले १७ जिल्लाको अनुमादन सम्झौता तत्काल सुरु हुने बताए। भुसालले भने, ‘मानवीय र भौतिक क्षतिको हिसावले अति प्रभावित १४ जिल्लालाई पहिलो प्राथमिकता दिइएकोमा बाँकी १७ जिल्लामा पनि अनुदान वितरणको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेका छौ। त्यसका लागि कार्यकारी सदस्यहरुको टोलीले अनुदान सम्झौताका लागि अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न गरेर आएको छ।’
१७ जिल्लाबाट प्राप्त आंशिक तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म १५ हजार ७ सय ४३ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश छन्। तथ्याङ्क विभागबाट सबै तथ्याङ्क प्राप्त हुने बित्तिकै बाँकी लाभग्राहीको पहिचान गरी अनुदान सम्झौता सुरु गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ।
लाभग्राहीको आवास निर्माणका लागि बैकिङ प्रणालीमार्फत पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन। सेवा प्रदायक बैङ्क तोकी पठाउन प्राधिकरणले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिहरुलाई पत्रचार गरिसकेको छ।
बैठकले नयाँ नगरपालिका बनेका ठाउँका भूकम्प पीडितहरुको हकमा घर निर्माणका लागि नक्सा पास गर्ने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्न कार्यकारी समिति सदस्य डा. चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ संयोजकत्वको उपसमितिलाई जिम्मा दिएको छ।
यसैगरी बैठकले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ११ जिल्लाबाट प्राप्त २० हजार ९ सय ६७ गुनासोलाई सम्वोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमध्ये ५ हजार ७ सय ५९ घरधुरी लाभग्राही सूचीमा समावेश भएका छन्। तथ्याङ्क प्राप्त नभएका ५ हजार ७ सय ८६ को पुनः सर्वेक्षण गर्ने र थप २ हजार ३ सय ६१ घरधुरीको स्थलगत सर्वेक्षण गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। लाभग्राही सूचीमा नपर्ने देखिएका ७ हजार ६१ घरधुरीको स्थलगत निरीक्षणबाट निर्क्यौल गरिनेछ। प्राधिकरणले यसअघि ९३ हजार ३ सय ७४ गुनासोको सुनुवाइ गरिसकेको छ।
