8.JPG)
काठमाडौं : निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग एकदमै 'टाइट सेड्युल'मा काम गरिरहेको छ। निर्वाचनको तयारीका लागि एक सय २० दिनको समय चाहिने यसअघिको मान्यताविपरीत ८४ दिन भए पुग्ने भन्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटेको आयोग यति बेला मतदान केन्द्र निर्धारण, मतदाता नामावली एकीकृत गर्ने काम, मतदाता शिक्षाका लागि प्रशिक्षक प्रशिक्षण, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा निर्वाचन सामग्रीको जोहोमा व्यस्त छ।
आयोग एकातिर मतपत्र छापिरहेको छ भने अर्कातिर मतदान केन्द्र निर्धारणमा खटिरहेको छ। समान्यत: उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि मात्र मतपत्र छाप्ने मान्यता रहे पनि नभ्याउने भएपछि आयोगले अगाडि नै सम्भावित स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि पनि पुग्नेगरी मतपत्र छापिरहेको छ।
यति हतारमा काम गरिरहेको आयोग प्रदेश नम्बर-२ मा सबै दलको असहयोग खेप्नुपरेपछि भने समस्यामा छ।
राजनीतिक दलको सहमति र सिफारिसमा प्रदेशको मतदान केन्द्र निर्धारण भएपछि मतदान केन्द्रबारे निर्णय गर्ने आयोग त्यही सिफारिस नहुँदा समस्यामा परेको हो।
'राजनीतिक दलको सिफारिसमा आयोगले मतदान केन्द्र निर्धारण गर्ने हो तर दलहरुले सिफारिस नगरिदिँदा मतदान स्थलसमेत निर्धारण हुन सकेको छैन,' निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने, 'तर आयोग अब धेरै दिनसम्म निर्णय नगरी बस्न सक्ने अवस्थामा छैन।' उनले आगामी २० गतेसम्म मतदाता परिचयपत्र छपाइमा पठाउनुपर्ने भन्दै १८ गतेसम्म दलहरुले निर्णय नगरे आयोगले केही न केही गर्नुपर्ने बताए।
'२० गतेसम्म कुर्न सक्ने अवस्था छैन, १८ गतेसम्म दलहरुबाट सिफारिस नआए केही न केही गर्नैपर्ने हुन्छ,' शर्माले भने। उनले आयोगले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने खुलाउन भने चाहेनन्।
आयोगले बनाएको निर्वाचन केन्द्र पुनर्निर्धारण समितिमा स्थानीय राजनीतिक दल सहभागी हुने व्यवस्था छ। आयोगको व्यवस्था अनुसार राजनीतिक दलले यहाँयहाँ उपयुक्त हुन्छ भनेर मतदान केन्द्र सिफारिस गरेपछि आयोगले क्षमता र पहुँच हेरेर निर्णय गर्छ।
दलहरुले मतदान केन्द्र सिफारिस नगर्दा आयोगले निर्धारणको निर्णय गर्न पाएको छैन भने त्यसले मतदाता नामावली एकीकृत गर्ने काममा पनि बाधा पुगिरहेको छ।
'मतदान केन्द्र नतोकिँदा आयोगले मतदाता नामावली एकीकृत गर्न पाएको छैन,' प्रवक्ता शर्माले भने, 'मतदाता परिचयपत्रमा पनि मतदान केन्द्रसहित उल्लेख गर्ने व्यवस्था गरेकाले त्यही कारण मतदाता परिचयपत्र छपाइमा पनि ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ।'
दलहरुले सिफारिस नगरेका कारण आयोगले मतदाता परिचयपत्रमा रहेको मतदान केन्द्र हटाएरै छाप्नेबारे पनि सोचिरहेको छ।
