काठमाडौः मधेसकेन्द्रित राजनीति गरिरहेको संसदको छैटौ शक्ति मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दै एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकले गत मंगलबारदेखि सुरु केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक समापनका क्रममा सरकारलाई दिएको समर्थनको औचित्य स्थापित नभएको भन्दै समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर अप्ठेरोमा रहेको सरकारलाई १७ दिनपछि संसद्को अर्को शक्ति फोरम लोकतान्त्रिकले पनि समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिएर थप अप्ठेरोमा पारिदिएको छ।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले सरकारमा आउन गरेको आग्रह मन्त्रालयको बाँडफाँटमा कुरा नमिलेका कारण रोकिएपछि लोकतान्त्रिकले सरकारसँग बार्गेनिङ गर्दै समर्थन जोगाउन एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएको हो।
'हामीले प्रचण्ड सरकारलाई सर्तसहित समर्थन गरेका हौ,' फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीले भने, 'संविधानमा देखिएको समस्या समाधान सिमांकनको समस्या र नागरिकता भाषा र प्रतिनिधित्वको प्रश्नको संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न उहाँ ८ महिनासम्म सफल हुनुभएन।'
उनले प्रधानमन्त्रीले थरुहट आन्दोलनको सम्बोधनमा समेत चासो नदिएको बताए। 'आठ महिना भयो थरुहट आन्दोलनमा झुटा मुद्दा लगाएर बन्दी जीवन बिताइरहेकाहरुलाई बिना सर्त रिहाई र थरुहट आन्दोलनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने कुरामा पनि केही प्रगति भएन,' चौधरीले भने, 'हामीले एकहप्ताको अल्टिमेटम दिएर समर्थन फिर्ता लिन लागेका छौँ।'
सरकारमा जाने विषयमा सरकारले बोलाइरहेको भए पनि समस्याको समाधान नभएसम्म सरकारमा जानुको औचित्य नभएको भन्दै समस्या समाधान भए सोच्न सकिने उनले बताए।
