काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि दुई दिनको समय मागेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले संविधान संशोधन अगाडि बढाउने विषयमा दुई दिनभित्र आफू टुङ्गोमा पुग्ने बताएका हुन्।
बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ अर्को दल राप्रपाका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा अनुपस्थित थिए।
'मलाई दुई दिनको समय दिनुहोस्, २० गतेसम्म सबै विषय टुङ्गोमा पुग्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो', कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने।
बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा सहमति जुटाउन गठन गरिएको कार्यदलले अहिलेसम्म सहमति जुटाएका विषयहरु प्रस्तुत गरेको थियो।
कार्यदलले प्रदेशको सीमाङ्कन शक्तिशाली आयोग गठन गरेर गर्ने सहमति जुटाएको थियो।
त्यस्तै कार्यदलले संविधानको धारा २ सय ७४ मा प्रदेशको सीमाङ्कन हेरफेरपछि सम्बन्धित प्रदेशले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको संशोधनमार्फत् हटाउने प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
प्रचण्डले प्रस्तावका विषयमा आफूले थप राजनीतिक परामर्श गर्ने भन्दै समय मागेका हुन्।
बैठकपछि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले कार्यदलले तयार गरेको अवधारणा ब्रिफिङ गरेको जानकारी दिए।
'निर्णय गर्न शीर्ष नेतृत्व आवश्यक हुने भएकाले देउवा र थापा राखेर म निर्णय गर्छु भन्नुभएको छ', ठाकुरले भने, 'त्यो उहाँहरुसँग बसेपछि कुरा मिल्छ।'
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफूहरु आजै सहमति जुटाउने अपेक्षा अनुसार बैठकमा आएको भए पनि सहमति नजुटेको बताए।
'मधेसी मोर्चाले प्रष्टसँग आफ्ना कुरा राखेन। वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुछ। उहाँहरु यतिबेला स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ', पौडेलले भने, 'संख्याको कुरा पनि उठाउनुहुन्छ। अनि राष्ट्रिय सभाको भोटिङलाई लिएर अर्कोतिर इलेक्टोरल कलेजबाट हटाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। यो आफैँमा विवादित भयो।'
पौडेलले सीमाङ्कनको विषयमा मधेसी मोर्चा क्लियर नभएको आरोप लगाए।
'सीमाङ्कनमा नमिल्ने कुरा आयोगले मिलाउँछ भने धारा २७४ संशोधन गरेर पछि फेरि सीमाङ्कन गरिराख्ने अधिकार प्रदेशलाई किन दिनुपर्यो? यो कुरामा उहाँहरु प्रष्ट नभएको जस्तो देखियो', पौडेलले भने।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुषालले देउवा र थापासँगको छलफल पछि संशोधनको विषय टुङ्गोमा पुग्ने बताए।
'नागरिकता, भाषा, स्थानीय तहको संख्या, प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयमा धारा २७४ को संशोधन गर्ने र धारा धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको इलेक्टरोल कलेजबारे कुरा भयो', उनले भने।
संविधानको धारा ८६ मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभारको आधारमा राष्ट्रिय सभाको गठन हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै धारा २ सय ७४ मा भने प्रदेशको सीमाङ्कन परिवर्तन गर्दाखेरी केन्द्रको दुई तिहाइले संशोधनपछि बहुमत सम्बन्धित सभाले अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राससका अनुसार बैठकमा खासगरी पाँच बुँदामा केन्द्रित भएर संविधान संशोधनको तयारी र आवश्यक सबै समझदारी प्रधानमन्त्री आफैँले गर्ने समझदारी भएको नेकपा(माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता पम्फा भुसालले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए। मोर्चाको मुख्य माग सीमाङ्कनको परिवर्तन सुनिश्चितताका लागि संरचना आयोग बनाएर त्यसको कार्यविधि तयार गरी पाँच विषयमा केन्द्रित भई संशोधन अघि बढाउने समझदारी दलबीच भएको छ।
प्रवक्ता भुसालका अनुसार ती पाँच विषयमा सीमाङ्कनका लागि आयोेग गठन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व, निर्वाचकमण्डल र संविधानको धारा २७४ लाई परिमार्जनसहित राजनीतिक सहमतिका रुपमा स्थानीय तह जनसङ्ख्याको अनुपातमा थप्ने तथा ती सबै विषयबारे दुई÷तीन दिनभित्रै प्रधानमन्त्रीले आवश्यक छलफल गरी टुङ्गो लगाउने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
त्यसका लागि सत्तारुढका शीर्षस्थ नेता र गठबन्धनका सबै नेतासँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल गरी संविधान संशोधनको परिमार्जित प्रस्ताव तयार गर्ने र उक्त संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व सरोकारपक्षसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ ।
