काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिलाई दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कर भुक्तानीका विषयमा सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीबारे आइतबार जानकारी दिने भएका छन्।
समितिको चैत २७ गते ११ बजेका लागि तय गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारको सम्पूर्ण काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराउने समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए।
सभापति उपाध्यायले समितिको अघिल्लो बैठकको निर्णयअनुसार एनसेलको पुँजीगत लाभकरका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग नै जानकारी लिने निर्णय भएअनुसार बैठकको मिति तय गरिएको हो। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले बैठकमा नै सबै विषयमा प्रस्ट धारणा राख्छु भन्नुभएको छ। समितिले पनि आवश्यक तयारी गर्छ,' सभापति उपाध्यायले भने।
एनसेलको पुँजीगत लाभकरका विषयमा परस्पर विरोधी विषय सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको थियो। स्वीडेनको टेलियासोनेरा कम्पनीले सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नतिरी मलेसियन कम्पनी एक्जियाटालाई एनसेलको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको थियो।
कम्पनीका नेपाली साझेदारले रु १० अर्ब पुँजीगत लाभकर तिरे पनि टेलियाले भने रु ४३ अर्ब पुँजीगत लाभकर हालसम्म तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ।
यसअघि शनिबार नेपाल टेलिभिजनको सिधा कुरा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर उन्मुक्ति दिने कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए। 'बिक्रेताले मात्रै कर तिर्नुपर्ने भनेर हामीले भनेकै छैनौँ' भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालको कर कानुन अनुसार विक्रेता कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरी किन जान दिइयो भन्ने बारे छानबिन गर्ने पनि बताएका थिए।
उता अर्थ मन्त्रालयले लाभकरका विषयमा भइरहेको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउन आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको छ। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालाई सो निर्देशन दिएका हुन्।
