काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले शान्ति मिसनमा खटिने प्रहरीको बन्दोबस्ती सामान खरिद सम्वन्धमा भएको अनियमितताका रुपमा परिचित ‘सुडान प्रकरण’को अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नै नेतृत्वको संयुक्त इजलासमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेकी हुन्। संयुक्त इजलासका अर्का सदस्य न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन्।
सोमबारदेखि सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा छ। विशेष अदालतको फैसलाउपर दुवै पक्ष सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका छन्। विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्रहरीका तीजना पूर्व महानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई भ्रस्टाचारी ठहर गरेको थियो।
नेपाल प्रहरीका ३१ अधिकारीहरुले भने अभियोगबाट सफाई पाउने ठहर विशेष अदालतले गरेको थियो ।
अख्तियारले शान्ति मिसनमा सुडानमा खटिनका लागि प्रहरीले खरिद गरेको बन्दोबस्ती सामान गुणस्तरीय नभएको आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगोदाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। जनही दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो।
यस्तै, ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई १४ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
२०६९ जेठ २२ गते सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा गरेको थियो।
