काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय रुपमा भाग लिन पाउनेको सूची आज सार्वजनिक गरेको छ।
आयोगले गएको फागुन १५ देखि १८ गतेसम्म संविधानको धारा २७१ को प्रावधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता आह्वान गरेको थियो।
त्यसरी दर्ता भएका दलहरुको सूची आज आयोगले सार्वजनिक गरेको हो।
निर्वाचन आयोगमा ११० दल दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८० दलमात्र दर्ता भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरुलाई आधार मानेर मतपत्र बनाएर छाप्छ।
यो व्यवस्था अनुसार संसदमा ३० दल रहे पनि एकीकृत भएको, खारेज भएको र दर्ता नभएकोसमेत गरी २६ दललाई मात्र दलगत निर्वाचन चिह्न दिइएको छ।
त्यसो भए बाँकी ५४ दलको के हुन्छ त?
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरुले दलीय हैसियतमा चुनावमा भाग लिन पाउने छन् तर चुनाव चिह्न भने निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले यसैको विरोधमा अहिले आन्दोलन गरिरहेको हो।
'स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार संसद्माड नभएका सबै दलले स्वतन्त्र हैसियतमा नै चुनाव लड्ने हो,' आयुक्त पौडेलले भने, 'तर, निर्वाचन परिणामपछि भने आयोगमा त्यस्तो दलले प्राप्त गरेको मतलाई एकीकृत रुपमा आयोगले सूचीकृत गरी अभिलेख राख्छ।'
उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता नभएका दलहरुले भने जितेको मत व्यक्ति-व्यक्तिमा मात्र गणना हुने भएकाले एकीकृत रुपमा सूचीकृत नहुने बताए।
यो व्यवस्था अनुसार भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसहितका ५४ दलले फरक फरक निर्वाचन चिह्नमा लडे पनि देशभर ल्याएको मत एकीकृत रुपमा गणना हुनेछ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र आयोगले गरेको आह्वानमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चुनावमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका मधेसी मोर्चाका रहेका दल पनि सूचीकृत छन्।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुका अनौठा-अनौठा नाम छन्। कसैले हाम्रो पार्टी भनेर दल दर्ता गरेका छन् कसैले युवा नेपाल पार्टी भनेर दर्ता गरेका छन्। देशभक्त समाज, मितेरी पार्टीदेखि नेपाल आमा पार्टीसम्म निर्वाचन आयोगको सूचीमा छन्।
यी हुन् निर्वाचनमा सहभागी हुने ८० दल
आयोगले गएको फागुन १५ देखि १८ गतेसम्म संविधानको धारा २७१ को प्रावधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता आह्वान गरेको थियो।
त्यसरी दर्ता भएका दलहरुको सूची आज आयोगले सार्वजनिक गरेको हो।
निर्वाचन आयोगमा ११० दल दर्ता भएका छन्। त्यसमध्ये निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८० दलमात्र दर्ता भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरुलाई आधार मानेर मतपत्र बनाएर छाप्छ।
निर्वाचन चिह्न भने २६ दललाई मात्र
८० दलमध्ये स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले अहिले संसद्मा रहेका दललाई मात्र दलीय हैसियतमा चुनाव लड्ने र बाँकी दलले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।यो व्यवस्था अनुसार संसदमा ३० दल रहे पनि एकीकृत भएको, खारेज भएको र दर्ता नभएकोसमेत गरी २६ दललाई मात्र दलगत निर्वाचन चिह्न दिइएको छ।
त्यसो भए बाँकी ५४ दलको के हुन्छ त?
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दलहरुले दलीय हैसियतमा चुनावमा भाग लिन पाउने छन् तर चुनाव चिह्न भने निर्वाचन आयोगले प्रदान गरेको प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले यसैको विरोधमा अहिले आन्दोलन गरिरहेको हो।
सूचीमा भएपछि के हुन्छ?
स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्ने भएपछि आयोगको सूचीको अर्थ के हुन्छ त? निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार आयोगको सूचीकृत भएका दलहरुले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा नै चुनाव लड्ने हो।'स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार संसद्माड नभएका सबै दलले स्वतन्त्र हैसियतमा नै चुनाव लड्ने हो,' आयुक्त पौडेलले भने, 'तर, निर्वाचन परिणामपछि भने आयोगमा त्यस्तो दलले प्राप्त गरेको मतलाई एकीकृत रुपमा आयोगले सूचीकृत गरी अभिलेख राख्छ।'
उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता नभएका दलहरुले भने जितेको मत व्यक्ति-व्यक्तिमा मात्र गणना हुने भएकाले एकीकृत रुपमा सूचीकृत नहुने बताए।
यो व्यवस्था अनुसार भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसहितका ५४ दलले फरक फरक निर्वाचन चिह्नमा लडे पनि देशभर ल्याएको मत एकीकृत रुपमा गणना हुनेछ।
निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र आयोगले गरेको आह्वानमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र चुनावमा भाग नलिने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका मधेसी मोर्चाका रहेका दल पनि सूचीकृत छन्।
आयोगमा दर्ता भएका दलहरुका अनौठा-अनौठा नाम छन्। कसैले हाम्रो पार्टी भनेर दल दर्ता गरेका छन् कसैले युवा नेपाल पार्टी भनेर दर्ता गरेका छन्। देशभक्त समाज, मितेरी पार्टीदेखि नेपाल आमा पार्टीसम्म निर्वाचन आयोगको सूचीमा छन्।
यी हुन् निर्वाचनमा सहभागी हुने ८० दल