काठमाडौँ : 'जवानीमा साथ देऊ प्रिय, बुढेसकालमा एमाले छँदैछ' भन्ने नारा होस् वा माओवादी केन्द्रले दिएको 'गाउँ–गाउँमा वाईफाई' नारा सामाजिक सञ्जालमा चर्चाका विषय छन्।
वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जतमत आफ्नो पक्षमा पार्न दलहरु आकर्षक नारासहितको घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका छन्। प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले स्थानीय निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको तयारी गरिरहेका छन्।
तर यसपटक दलहरुले घोषणापत्रमा लोकप्रिय नारा र कार्यक्रम मात्र समेट्दै छैनन्। गाउँपालिका र नगरपालिकाका अधिकारको बारेमा समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गर्दैछन्।
पहिलाको गाउँ विकास समिति, नगरपालिका जस्तो केन्द्र शासित नभई अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिका स्वायत्त बन्दैछन्। ७ सय ४४ स्थानीय निकायले संविधानमा पाएको अधिकारलाई घोषणापत्र मार्फत बुझाउने तयारी दलहरुको छ।
घोषणापत्र निर्माणमा जुटेका कांग्रेस नेता रामशरण महत भन्छन्, 'अब गाउँपलिका र नगरपालिकालाई यो गर र उ गर भन्ने घोषणापत्र हुँदैन।'
महत आफूले कांग्रेसले तयारी गरिरहेको घोषणापत्रमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रम तय भइरहेको बताउँछन्।
'हामीले बनाउने घोषणापत्रमा त्यहाँको विकासको चाहना, स्थानीय क्षेत्रका सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था कसरी सकिन्छ र यी सबैका लागि स्रोतहरुको परिचालन गर्ने र आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका विषय आउँछ', महत भन्छन्।
एमाले सचिव तथा घोषणापत्र निर्माण समितिमा रहेका प्रदीप ज्ञवाली पनि घोषणापत्रमा आफूले सोचेको स्थानीय तहको रुप उतारिने बताउँछन्। 'सरकार र राष्ट्रिय पोलिसीको विषय भन्दा पनि हामीले चाहेको स्थानीय निकाय कस्तो हो। हामीले खोजेका मोडल सहर र नगरपालिका कस्ता हुन् र हामीले बनाउने भनेको मोडल गाउँ र गाउँबाट गर्ने भनेको विकास र समृद्धि भनेको के हो, घोषणापत्रमा यस्तै विषय फोकस हुन्छ', ज्ञवाली भन्छन्।
उनी घोषणापत्रले थोरै मात्रै राष्ट्रिय मुद्दा उठाउने अन्यथा स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित परिकल्पनाहरु आउने बताउँछन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता समेत रहेकी पम्फा भुसाल पनि आफ्नो पार्टीको घोषणापत्रलाई लिएर उत्साहित छिन्। 'सिंहदरबारको शासन जनताको दैलोमा', यही आधारमा हाम्रो घोषणापत्र बन्दैछ', भुसालले पहिलोपोस्टसित भनिन्, 'हामीले मस्यौदा बनाइसेका छौँ। राय माग्न तल्लो निकायहरुमा पठाएका छौँ।'
भुसाल ७५ जिल्लाको अधिकार ७ सय ४४ वटा निकायमा पुग्ने भएकाले पनि घोषणापत्रले मुलुकको नयाँ रुपको परिकल्पना गर्ने दाबी गर्छिन्।
'सुशासनको ग्यारेन्टी गरिएको घोषणापत्र हुन्छ। जनतालाई शासनको मालिकको बनाउने भनेर जनयुद्धमा हामी जे भन्थ्यौँ त्यो मस्यौदामा लिपिबद्ध भएको छ', उनले भनिन्।
माओवादी केन्द्रले ल्याउने घोषणापत्रमा 'इन्फास्ट्रकचर र सामाजिक सुरक्षा'का कार्यक्रम समेट्ने उनले बताइन्।
कसले बनाउँदैछ घोषणापत्र
नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र निर्माणको संयोजक महेश आचार्यलाई तोकेको छ। विगतमा योजना आयोग सम्हालेका तथा मन्त्री भइसकेका आचार्यले उचित योजना ल्याउने अपेक्षा कांग्रेसले गरेको छ। नेकपा एमालेले भने उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको नेतृत्वमा घोषणापत्र लेख्दैछ। एमालेमा किसान संघमा समेत रहेका र स्थानीय नारा तय गर्ने सक्ने व्यक्तिको रुपमा गौतम चिनिन्छन्।
नेकपा माओवादीले भने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्रको मस्यौदा गरिसकेको छ। देव गुरुङ नेतृत्वको समितिले स्थानीय तहलाई पहिचान र अधिकार दिलाउने गरी घोषणापत्र निर्माण गर्ने बुझाइ माओवादीको छ।
राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसारमा छोटो समय पाउँदैछन्। उनीहरु त्यही समयमा घोषणापत्रका आकर्षक नारा बोकेर गाउँ जाने मत बटुल्ने दाउमा छन्।
