४८ लाख मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने

काठमाडौँ  :  वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा झण्डै ४८ लाख मतदाताले मतदान गर्न पाउने छैनन्। निर्वाचनका लागि खट्नुपर्ने तथा विदेशमा भएका मतदाताहरु मतदानबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। निर्वाचन आयोगले देशभर कूल १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४ सय २२ मतदाताको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो। तीमध्ये मतदान गर्न नपाउनेहरु -

२ लाख ७७ हजार सुरक्षामा

निर्वाचनको सुरक्षाका लागि ९० हजार नेपाली सेना, प्रहरी ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरी ३७ हजार, अनुसन्धान विभागका ३ हजार र ७५ हजार म्यादी प्रहरी खट्दैछन्। 

यसअघि संविधानसभाको निर्वाचनमा भने उनीहरुले समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाएका थिए। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरुले भोट हाल्न पाउने छैनन्। आयोगले सुरक्षाकर्मीलाई आफ्नै क्षेत्रमा खटाउँदा सुरक्षा फितलो हुने भएकाले खटाउने गरेको छैन। 

त्यसैले सुरक्षाकर्मीतर्फ २ लाख ७७ हजार मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। 

१ लाख ११ हजार ८ सय ४८ कर्मचारी

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रयोजनमा १ लाख ११ हजार ८ सय ४८ कर्मचारी खटाउँदैछ। उनीहरु पनि सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा नखटिने हुनाले मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। आयोगले ७५ मुख्य निर्वाचन अधिकृत, ६६९ निर्वाचन अधिकृत गरी ६ हजार ८ सय ४८ कर्मचारी निर्वाचनको व्यवस्थापनमा खटाउनेछ। 

त्यस्तै आयोगले अनुमान गरे अनुसार २१ हजार मतदान केन्द्रमा ५ जनाका दरले कर्मचारी खटाउने तयारी छ जसमा १ लाख ५ हजार कर्मचारी प्रयोग हुनेछन्। 

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा अझ धेरै कर्मचारी प्रयोग हुन सक्ने भएकाले संख्या अझ थप हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ। यसरी ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी आफ्नो बसोबास रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदानबाट वञ्चित हुँदैछन्। 

निर्वाचन आयोगले एक मतदान केन्द्रमा तीन जनाका दरले स्वयंसेवकसमेत खटाउँदैछ। यसका लागि ६३ हजार स्वयंसेवक उपयोग हुनेछन्। तर ती स्वयंसेवक सम्बन्धित मतदान केन्द्रकै हुने भएकाले उनीहरुले भने मतदान गर्न पाउनेछन्। 

४४ लाख १९ हजार ६ सय विदेशमा

वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डका अनुसार ४३ लाख ८९ हजार विदेशमा कामका लागि गएका छन्। १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिक नै कामका लागि जाने भएकाले लाखौँको संख्यामा मतदाता मतदानबाट वञ्चित भएका हुन्। तर उनीहरु मध्ये कति स्वदेश फर्किएका छन्, कतिको मतदाता नामावलीमा नाम छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट छैन। 

त्यस्तै विदेशमा अध्ययनका लागि पुगेका ३० हजार ६ सय विद्यार्थीहरु पनि मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। 

३ हजार पर्यवेक्षक

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको स्वच्छता परीक्षणका लागि विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामार्फत् अनुगमन र पर्यवेक्षणको व्यवस्था गर्दै आएको छ। यसरी अनुगमनमा खटिनेहरु पनि मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। 

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन् – 'हामीले अनुगमनकर्ता मागेका छौँ। एउटा अनुगमनकर्ता संस्थाले कम्तिमा हिमाल पहाड र तराई गरी सय वटा मतदान स्थलमा अनुगमन गर्ने गरी कर्मचारी खटाउने सर्त हाम्रो छ। 

यसरी पर्यवेक्षणमा खट्ने संख्या झण्डै १८ हजार हुनेछ। तर पर्यवेक्षकको व्यवस्थापन र अनुगमनमा खटिने झण्डै ३ हजार भने मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। 
 

३ हजार पत्रकार

निर्वाचनको समाचार संकलनका लागि देशभर पत्रकारहरु खट्नेछन्। पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनका ठूलो संख्यामा पत्रकारहरु खट्नेछन्। ७५ जिल्लामा रिपोर्टर राखेका दैनिक पत्रिका, हजारौँको संख्यामा रहेको रेडियो र टेलिभिजनहरुले सूचना संकलन र प्रत्यक्ष प्रसारणमा पत्रकारहरु खटाउनेछन्, जसका कारण अनुमानित ३ हजार पत्रकार मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्। 

यसरी हेर्दा ४८ लाख १४ हजार ४ सय ८८ व्यक्ति मतदानबाट वञ्चित हुने देखिन्छन्। तर उनीहरु मध्ये कतिको नाम निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ र कतिको छैन भन्ने तथ्याङ्क भने उपलब्ध छैन। त्यसो त १८ वर्ष उमेर पुगेका धेरै समेत मतदाता नामावलीमा नाम नभएकाले मतदानबाट वञ्चित हुँदैछन्।