काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले मन्त्रीहरुलाई चुनावी प्रचारमा जान नपाउने आचारसंहिता सच्याएको छ। बुधबार बसेको आयोगको बैठकले मन्त्रीहरुलाई चुनावी प्रचारमा जान आचारसंहिताले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो।
आयोगले आचारसंहिता जारीपछि मन्त्रीहरुलाई चुनावी प्रचारमा प्रतिबन्ध लगाउँदै घर जाँदा समेत झण्डावाला गाडी प्रयोग गर्न नपाउने बताएको थियो।
'हामी राजनीति गरेर नै मन्त्री भएका हौँ। राजनीतिबाट आएका मन्त्रीले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुने चुनाव प्रचार गर्न नपाउने कसरी उपयुक्त हुन्छ,' तत्कालीन पर्यटन तथा नगरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भनेका थिए, 'फेरि आयोगले आचारसंहितामा उम्मेदवारले घोडा चढ्न पाउने भनेको छ। घोडा नचढेर याक चढ्यो भने के हुन्छ?'
यस्तै स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्का लगायतले आचारसंहिताका बुँदा अव्यावहारिक भएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
तर प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले मन्त्रीहरुलाई कडा जवाफ फर्काउँदै मन्त्रीहरुलाई चुनावी प्रचारमा जान आचारसंहिताले लगाएको प्रतिबन्ध नफुकाउने अडान राखेका थिए।
'सरकारको भत्ता खाएर पार्टीको काममा तपाईंहरु हिड्न पाउनुहुन्न,' प्रमुख आयुक्त यादवले भनेका थिए, 'तपाई गाउँमा एउटा उम्मेदवारलाई भोट माग्न जानुभयो भने त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ।'
यादवको कडा निर्देशनपछि मन्त्रीहरुले प्रतिवाद गर्ने ठाउँ पाएनन्। आयोगबाट यत्तिकै फर्किएका थिए।
त्यही आचारसंहिताका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले आचारसहिताको उल्लंघन गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए।
त्यही उजुरीका आधारमा आयोगले निधिलाई पत्रसमेत काटेको थियो। तर, आयोगले निधिमाथि कारबाही गरेन बरु आफ्नै पुरानो निर्णय सच्याएको छ। आयोगले बुधबार बैठक बसेर मन्त्रीहरुले प्रचारमा जान पाउने तर सरकारी स्रोत र साधानको दुरुपयोग गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो।
'निर्वाचनको वातावरण बनाउन आयोगले यस्तो निर्णय गरेको हो,' निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने, 'यो निर्णयले वातावरण सहज बनाउँछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ।'