काठमाडौँ : गत ९ फागुनमा सरकारले देशभर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि वैशाख ३१ गते मतदान हुने घोषणा गर्यो। तर त्यसअघि नै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणाको चर्चा चलिरहँदा दुई चरणमा निर्वाचन गराउन प्रस्ताव गरेको थियो।
आयोगले सरकारलाई जेठ १ गते र २० गते निर्वाचन गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर आयोगको प्रस्तावविपरीत प्रचण्ड सरकारले ८३ दिन अघि एकै मितिमा निर्वाचनको घोषणा गर्यो।
तर यतिबेला भने सरकार दुई चरणको निर्वाचनको कसरतमा जुटेको छ। मधेसी मोर्चासँग सहमति जुटाउन नसकेपछि यतिबेला सरकार पुन: दुई चरणमा निर्वाचन गराउने तयारीमा जुटेको हो। मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउने नआउने टुङ्गो नलागेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैँ मोर्चालाई मनाउन दुई चरणको तयारीमा जुटेका छन्। तर आयोग भने तयारी सकिएको उल्लेख गर्दै यतिबेला एकैचरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बताइरहेको छ।
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बिहीबार कान्तिपुर टेलिभिजनसँग भने, 'यदि दुई चरणको निर्वाचन गराएर मधेसी मोर्चा सामेल हुन्छ, पूरै देशमा चुनाव हुने माहौल बन्छ, चुनाव हुने सम्भव हुन्छ भने त्यसलाई इन्कार गर्नुहुन्न।'
तर एमाले भने दुई चरणमा निर्वाचन गराउने सरकारको प्रस्तावमा सकरात्मक छैन। उसले यसलाई निर्वाचन नगराउन खोजेको रुपमा बुझेको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रश्न गर्छन् – 'वास्तवमा राज्यले संविधान बमोजिम आयोगको सिफारिसमा वैशाख ३१ को मिति घोषणा गरिसकेको छ। त्यो अवस्थामा दुई चरण र तीन चरण निर्वाचन हुन्छ कसरी?'
उनी दुई चरणको चर्चाबाटै छ्क्क परेको बताउँछन्। 'जनता उत्साहित छन्। मेची महाकाली उत्साहित हुनुपर्नेमा दुई चरणको चर्चा मैले सुनेको छु। तर त्यसको कुनै तुक छैन,' नेम्वाङ भन्छन्।
तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा नआउने भएकाले दुई चरणको निर्वाचन गराउने लबिङमा जुटेका छन्।
माओवादी केन्द्रको बिहीबारको हेडक्वार्टर बैठकमा प्रचण्डले मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा मनाउन स्थानीय तहको संख्या थप गर्नुपर्ने र त्यसका कारण प्राविधिक व्यवथापनमा समय लाग्ने हुँदा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने बताएका छन्।
यो सँगै बैशाख ३१ मा मुलुकभर निर्वाचन हुनेमा शंका बढेको छ। निर्वाचनका लागि अब ३८ दिनको मात्र समय बाँकी छ।
