काठमाडौं: परामर्शदाता छनोटमा २७ करोडभन्दा बढी अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएका नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनाका निलम्वित कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले अख्तियारमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक काम कारवाहीलाई समेत प्रभावित पार्नेगरी दैनिक पत्रिकामा विज्ञप्ति (विज्ञापन) प्रकाशन गरी अख्तियार जल माफियाको चंगुलमा परेर आफुमाथि मुद्दा लगाएको आरोप कुँवरले लगाएका हुन्।
परामर्शदाता छनोटमा कुनै अपारदर्शी काम नभएको भन्दै उनले उर्जा मन्त्रालय, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार माफियाबाट प्रभावित भएको आरोप लगाए।
विज्ञप्तिमा उनले आफुजस्तो इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, र निर्दोष राष्ट्र सेवकमाथि षडयन्त्रपूर्वक मुद्दा लगाइएको भन्दै त्यसलाई सतीले सरापेको देश’को संज्ञा दिए।
मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजना विकास समितिलाई विघटन गराउने प्रस्ताव असफल भएपछि माफियाहरुले उर्जा मन्त्रालय, संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारलाई समेत दुरुपयोग गरेको आरोप विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।
विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, 'उत्कृष्ठ प्रगति हासिल गरेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई हस्तक्षेप गर्नु राष्ट्रकै लागि दुर्भाग्य हो। नलसिङगाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई बेची खाने जल माफियाको यो ठूलो गेम प्लान हो।
छिट्टै षड्यन्त्रको सतहमा छताछुल्ल हुनेछ। कृपया सवैले हेक्का राख्नुहोला। हामीलाई विश्वास छ, नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनालाई माया गर्ने बहादुर जाजरकोटका विकासप्रेमी जनताहरुले नलसिङगाडलाई बेच्न दिने छैनन् र असली दलालहरुको भण्डाफोर गर्नेछन्। यो सत्य हो हामी निर्दोष छौँ ।’
के थियो प्रकरण?
नलसिङगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत संभाव्यता अध्ययनको लागि परामर्शदाता छनोटमा प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्दा आफू अनुकूल बढी रकम कवोल गर्ने प्रस्तावकलाई बढि अङ्क र कम अङ्क कवोल गर्नेलाई कम अङ्क दिई बढी रकम कबोल गर्ने प्रस्तावकको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको अभियोग अख्तिनयारको छ। अख्तियारले प्रस्ताव मूल्यांकनमा नलसिङगाड जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई सत्ताइस करोड चौविस लाख चवन्न हजार तीन सय एकाउन्न रुपैयाँ नोक्सान पुर्याएको दाबी गरेको छ। सो दाबीसहित चैत २० गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो।
प्राविधिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधार बमोजिम स्मेकलाई दिनुपर्ने भन्दा १.२५ बढी अंक र एफ कन्सल्टेन्टलाई दिनुपर्ने भन्दा १.५६७ अङ्क कम प्रदान गरेको अख्तियारको अभियोग छ। प्रस्तावसँगै पेश गरिएका अनुभव मूल्यांकनमा पनि खास पक्षलाई फाईदा पुग्ने र अर्को पक्षलाई प्रतिस्पर्धामा पछाडि पार्ने गरी मूल्यांकन भएको अख्तियारको ठहर छ।
अख्तियारले कुँवरसँगै, तत्कालीन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सूर्यप्रसाद रिजाल, तत्कालीन लेखा अधिकृत आनन्दप्रसाद चापागाँई, उर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थ, विद्युत विकास विभागका तत्कालीन कानुन अधिकृत राजेशकुमार थापा र स्मेकका प्रतिनिधि उदीपलाल श्रेष्ठविरुद्द विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
