काठमाडौँ : सरकारले आगामी वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले मतपत्र छपाइ सक्नै लागेको छ। करिब १५ वटा जिल्लाको मतदाता परिचय पत्र र मतदाताको क्रमसंख्यासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ। बाँकी प्रकाशनका लागि २४ घण्टा कर्मचारीहरु खटिरहेका छन्।
निर्वाचन वातावरण र मतदातामा निर्वाचन शिक्षा दिनका लागि करोडौँका प्रचार सामग्रीहरु प्रकाशनको अन्तिम चरणमा छन्। आगामी २८ गतेबाट स्थानीय तहमै पुगेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम संचालनका लागि निर्वाचन आयोगले सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
निर्वाचन आयोगले तीन सय ८० जना प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण दिएर जिल्लामा पठाएको छ। जिल्लाका प्रशिक्षकहरुले प्रशिक्षण गरेर आगामी २८ पछि २१ हजार मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएर प्रत्येक मतदान केन्द्र अन्तर्गतका मतदातालाई मतदाता शिक्षा दिन गाउँ गाउँमा पठाउँदै छ। यी सबै कार्यक्रम सक्दा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन सामग्री मतदान केन्द्रसम्म पुर्यानउने र मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी त्यहाँ पुर्याउने काम मात्र बाँकी हुन्छ।
तर, तयारीको यो चरणसम्म आइपुग्दा पनि मधेसकेन्द्रित दलहरुले उठाएको एजेन्डा अनुसार संविधान संशोधन नभई चुनाव गरे भाग नलिने र भाँड्ने घोषणा, स्थानीय तहको संख्या बढाउने र पुनः मतदाता नामावली संकलन गर्नेजस्ता अप्ठेरा माग र त्यही कारण प्रदेश नम्बर २ का छ वटा जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण हुन नसक्दा मतदाता अझै पनि निर्वाचन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था बनिसकेको छैन।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई ६ जिल्लामा मतदान केन्द्र निर्धारण गर्न ताकेता गरिरहे पनि मधेशकेन्द्रित दलहरुलाई मनाउने नाममा सत्तारुढ दलहरुले नै मतदान केन्द्र निर्धारणको नेतृत्व नगर्दा आयोगसमेत के गर्ने भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत मतदान केन्द्र निर्धारण नहुँदा प्रमुख आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव सार्वजनिक समारोहमा नै सरकार र दलहरुलाई मतदान केन्द्र निर्धारणका लागि दबाब दिने गरी बोल्न थालेका छन्। त्यसैले चुनाव वैशाख ३१ गते नै हुन्छ त भन्ने प्रश्न मतदातामा स्वभाविक रुपमा उठिरहेको छ। मतदान मिति नजिकिँदै गर्दा दुई चरणमा निर्वाचन हुने चर्चा पनि चलिरहेको छ।
के त्यस्तै हुन्छ त?
तर भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक अब कुनै पनि हालतमा चुनाव नसर्ने र तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने दावी गर्छन्।
केही दिनमात्र सार्दा पनि निर्वाचनका लागि बनेको वातावरण बिग्रने र मतदातादेखि उम्मेदवार र कर्मचारीसम्मको मनोबल गिराउने भन्दै त्यसरी मनोबल गिर्दा त्यो मनोबल उठाउनै समस्या हुने र निर्वाचनको वातावरण नै बन्न गाह्रो हुने तर्क उनको छ।
'चुनावको मिति सार्ने कुरा हेर्दा सामान्य लाग्छ र चार पाँच दिनपछि सार्ने निर्णयको खेस्रा गर्नु एकदम सामान्य लाग्नसक्छ,' मन्त्री लेखकले भने, 'तर, त्यसको परिणाम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।'
मन्त्री लेखकले ३६ हजार उम्मेदवार निर्वाचित हुने स्थानीय तहमा विभिन्न पार्टीबाट करिब २ लाखको हाराहारीमा उम्मेदवारहरु गाउँमा खटिएको र त्यसलाई सम्पन्न गर्न करिब ६ लाख कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी खटिएको भन्दै उनीहरु निराश भएर चुनाव हुँदैन भन्ने अवस्था आउन नहुने बताए।
'ती करिब दुई लाख उम्मेदवार र छ लाख राष्ट्रसेवकहरु निराश भए र अब चुनाव हुँदैन भन्ने निश्कर्षमा पुगे भने त्यो खतरनाक अवस्था हुनसक्छ,' लेखकले भने।
