काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पुगेर एनसेल कर प्रकरणमा सरकारको जवाफ प्रस्तुत गरेका छन्।
टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी एनसेल टेलियासोनेरा कम्पनीले एक्जियटालाई बिक्री गर्दा बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लभकर नबुझाएको र सरकारले त्यसलाई उठाउनुको सट्टा उन्मुक्ति दिने निर्णय भएको भन्दै लेखा समितिले प्रधानमन्त्रीलाई आज समितिमा डाकेको थियो।
समितिमा पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नगरेको भन्दै राज्यले तदारुकता लियो भने कर उठाउन कुनै समस्या नहुने बताए।
'एनसेल यहीँ छ कहीँ गएको छैन,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'राज्यले तदारुकता देखाए कर उठाउन सकिन्छ।' उनले एनसेलले पुँजीगत लाभकर नबुझाउनुको कारणबारे गहिरोसँग बुझिनसकेको भन्दै क्रेता र विक्रेतालाई राखेर छलफल गर्न आफूले चाहेको बताए। 'मैले एकपटक क्रेता र विक्रेता दुवैलाई राखेर छलफल गरी समुचित निर्णय लिनु आवश्यक ठानेको छु,' प्रधानमन्त्रीले समितिमा भने, 'सरकार प्रस्ट छ कर उठाउन सम्झौता गर्दैन।'
उनले एनसेलले विक्रेताबाट उठाउने भनेको भन्दै क्रेताले लेखेको पत्रमा सामान्य छलफल भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले त्यसबारे कुनै निर्णय नगरेको बताए।
'क्रेता भनिएको एक्जियटा कम्पनीबाट पत्र आएपछि मन्त्रीपरिषद्ले सामान्य छलफल गरेको मात्र हो,' प्रधानमन्त्रीले यसअघि भएको मन्त्रिपरषद् निर्णय सच्याउँदै भने, 'आवश्यक कारवाही गर्नु भनेको हो कुनै निर्णय भएको छैन।'
मन्त्रिपरिषद्ले बिना प्रस्ताव नै टेलियासोनेराबाट कर उठाउने भन्दै एनसेललाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्रीलाई डाकेको हो।
समितिमा यसअघि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई डाकेको थियो। अर्थमन्त्री महराको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्रीलाई डाक्ने निर्णय गरेको थियो।
