काठमाडौँ : निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा दलको तर्फबाट उम्मेदवारलाई टिकट दिने आधिकारिक व्यक्तिको नमूना हस्ताक्षर बुझाउन आगामी चैत ३० गतेसम्मको समय तोकेको छ।
चैत २६ सम्मको समयसीमा तोकेर सूचना समेत प्रकाशित गरेको आयोगले तोकिएको अवधिमा सबै दलले नबुझाएपछि थप चार दिन म्याद दिएर अर्को सूचना जारी गरेको हो।
दलका तर्फबाट आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेद्वारको आधिकारिकता प्रदान गर्न आयोगले दलको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षरको नमुना बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो। त्यो व्यवस्था अनुसार एउटै हस्ताक्षर उपलब्ध गराउँदा ३६ हजार हस्ताक्षर एउटै व्यक्तिले गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख पार्टीहरुले आयोगलाई म्याद थप गर्न गत २५ गते निर्वाचन आयोगमै पुगेर आग्रह गरेका थिए।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातात मन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले आयोगमा पुगेर म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए।
'एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्दा नभ्याउने अवस्था रह्यो,' कांग्रेस नेता तथा मन्त्री रमेश लेखकले भने, '३६ हजार उम्मेद्वार हुन्छन्, एउटै व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्न २४ घण्टा काम गर्दा पनि १२ दिन भन्दा बढी लाग्न सक्छ।'
उनले एउटा उम्मेद्वारको हस्ताक्षरका लागि न्यूनतम ३० सेकेन्डको समय राख्दा समेत त्यति समय लाग्ने भन्दै त्यो काम एउटै व्यक्तिले गर्न लगभग असंभव रहेको बताए।
त्यही कारण उनीहरुले आयोगलाई म्याद सार्न लगाएर आधिकारिक हस्ताक्षरको नमुनाका लागि थप समय मागेका थिए। मन्त्री लेखकले थप समयमा आधिकारिक हस्ताक्षेरका लागि ककसलाई दिने भनेर पार्टीले निर्णय गर्ने र त्यही अनुरुप हस्ताक्षर बुझाउने तयारी गरेको बताए।
दलहरुभित्र पनि स्थानीय स्तरमा अनेक प्रकारका विवाद हुने र आयोगलाई कुन उम्मेदवारलाई दलको उम्मेद्वार मान्ने कुनलाई नमान्ने भन्ने अन्योल हटाउन आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउने व्यवस्था गरिएको हो। आयोगले दलहरुले बुझाउने त्यही हस्ताक्षरलाई आधिकारिक मानेर दलको उम्मेद्वारलाई आधिकारिक चिह्न प्रदान गर्नेछ।
आयोगमा आइतबारसम्म ४४ राजनीतिक दलले आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाइसकेको आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए।
स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि दर्ता भएका ८० राजनीतिक दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र, सघीय समाजवादी फोरम नेपाल, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, थरुहट तराई पार्टी नेपाललगायत धेरैजसो दलले हस्ताक्षर बुझाएकाले बाँकी रहेका दललाई हस्ताक्षर बुझाउन आयोगले ताकेता गरेको हो।
पहिलो पटक आयोगले हस्ताक्षर बुझाउन दिएको समय चैत २६ गतेसम्म ३७ वटा दलले मात्र हस्ताक्षरको नमुना बुझाएका थिए।