म्याद नाघेको औषधिले उपभोक्ताको ज्यान गए विक्रेतालाई जन्मकैद सजाय

काठमाडौं : म्याद नाघेको औषधि बिक्रीबाट उपभोक्ताको ज्यान गए जन्मकैदको सजाय हुनेगरी संसद्को विधान समिति मातहतको उपसमितिले मौजुदा औषिधि ऐन संशोधनको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। ऐनको दफा २२(क) को व्यवस्था संशोधन गरी ज्यान मरेको अवस्थामा ज्यान मारे सरह कैदको व्यवस्थामा थप सजाय उपसमितिले प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित मुलुकी फौजदारी संहितासँगै कार्यान्वयन हुनेगरी गर्न लागिएको संशोधन पारित भएमा म्याद गुज्रेको औषधिले उपभोक्ता मृत्यु भएको प्रमाणित भए बिक्रेतालाई २५ वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ। कैदमा छुट हुनेछैन। यस्तो औषधि बेचबिखन गरेको पाइएमा पनि ५ वर्ष कैद सजायको प्रस्ताव गरिएको छ।

विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको केही नेपाल ऐन संशोधन र खारेज सम्वन्धी विधेयकले प्रचलनमा रहेका १३ ऐन खारेज गर्दैछ। मुलुकी ऐन खारेज गरी लागू गर्ने तयारीमा रहेका देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि, फौजदारी संहिता तथा कार्यविधि र दण्ड संहिता अनुसार प्रचलित कानुनलाई एकीकरण समायोजन र खारेज गर्न अघिल्लो सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो। 

विधयेकले मौजुदा कानुनका धेरै व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ।

सवारी कसुरको जन्मकैद हट्यो

उपसमितिले चालकको लापरबाहीका कारण यात्रुको ज्यान जानेगरी हुने दुर्घटनामा सरकारले गरेको जन्मकैदको प्रस्ताव घटाएको छ। सवारी कसुरमा चालकलाई न्यूनतम तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ। कैदसहित चालकलाई ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।

यसअघि सरकारले चालकलाई जन्मकैद सजाय हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको थियो।

तर, उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ–
'कसैले लापरबाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर लागी वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारीबाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहेबसेको मानिस वा त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप एक्काइस दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।'
 

राहदानी दुरुपयोगमा सजाय बढ्यो

राहदानी कसुरको सजाय भने उपसमितिले बढाएको छ। आफ्नो राहदानी अरूलाई प्रयोग गर्न दिएमा कसुरदारलाई ५ वर्षसम्म कैदको प्रस्ताव छ। झूठो बयान दिई राहदानी लिएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने प्रस्ताव उपसमितिको छ।

हाल राहदानी कसुरमा एक वर्ष कैद, पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो। सरकारले यसलाई बढाएर कैद तीन वर्ष र जरिवाना ३० हजार बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। उपसमितिले सरकारको प्रस्ताव बढाएर कैदलाई ५ वर्ष बनाएको हो।

विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै १३ प्रचलित कानुन पूर्ण खारेज हुनेछन्। तीन वटा कानुनका केही दफाहरु खारेज हुनेछन्। 

संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणपछि २०७५ भदौ १ गतेबाट प्रारम्भ हुने सरकारको प्रस्ताव छ।