PahiloPost

May 4, 2025 | २१ बैशाख २०८२

प्रधानमन्त्रीले दाङ जान रोके निधिलाई : बस्ला त मन्त्रिपरिषद् बैठक?



पहिलोपोस्ट

प्रधानमन्त्रीले दाङ जान रोके निधिलाई : बस्ला त मन्त्रिपरिषद् बैठक?

काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न दाङ जान लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा रोकिएका छन्। हिजो कैलालीबाट कांग्रेसले सुरु गरेको चुनाव केन्द्रित आमसभामा सहभागी हुन दाङ जान टिकटसमेत लिएर बसेका निधि प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्ने प्रस्ताव राखेपछि टिकट रद्द गरेर बसेका हुन्।

बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच भेटवार्ता भएको छ। सरकारमा दोस्रो हैसियतमा रहेका विमलेन्द्र निधि भारत भ्रमणमा रहेका बेला गएको तीन गते प्रधानमन्त्री दाहालले राप्रपा अध्यक्ष तथा उप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापालाई दोस्रो हैसियतमा राखेर मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेपछि त्यस यता बैठक बस्न सकेको छैन।

उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विगतमा सरकार गठन हुँदा बखत नै भएको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस सरकारमा दोस्रो हैसियतमा हुने सहमति प्रधानमन्त्रीले उलङ्घन गरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि बैठकमा गएका छैनन्। त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक सारिरहेका छन्।

पछिल्लोपटक आइतबार दिउँसो तीन बजेका लागि बैठक डाकेका प्रधानमन्त्री दाहालले विमलेन्द्र निधि अनुपस्थित हुने भएपछि बैठक आजका लागि सारेका थिए। उनले मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नकै लागि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री निधिलाई दाङको कार्यक्रम रद्द गरेर छलफलका लागि आग्रह गरेका हुन्।

दुई नेताबीच वार्ता सम्भव भए पनि आज दिउँसो तीन बजेका लागि डाकिएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्भव हुने नहुनेबारे स्पस्ट भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दा सरकारका धेरै कामकारबाही प्रभावित भएका छन्। नेपाल प्रहरीको आइजीमा डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई गरेको बढुवा सर्बोच्च अदालतले बदर गरिदएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक नबसेकै कारण अर्को निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्‍ले बढुवाका विषयमा निर्णय गर्न नसक्दा नेपाल प्रहरीको संगठन नै प्राविधिकतर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेलले नेतृत्व गर्नु परेको छ।

यस्तै संविधान संशोधनका लागि गर्नु पर्ने निर्णयसमेत हुन सकेको छैन। सरकारले संसद्‍मा रहेको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर स्थानीय तहको अधिकारसमेत कटौती गरेर सीमांकनबाहेकका विषयमा पाँच बुँदे संशोधन प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell