काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधानमन्त्रीद्वयको वरीयता विवादमाथि प्रतिपक्षीले संसदमा सरकारको आलोचना गरेका छन्।
राप्रपाका अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापा र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच वरीयताको विवाद छ। वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निधि अनुपस्थित छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जानुअघि वरीयता विवादका कारण कार्यवाहकको जिम्मेवारी कसैलाई दिएका थिएनन्। प्रधानमन्त्रीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा स्वागत गर्ने क्रममा लाइन लाग्ने बेला वरीयता विवाद सतहमा आएको थियो।
के भने सांसदहरुले?
संसद बैठकमा एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले वरीयताको किचलो गरेर राज्यको सेवाबाट सुविधा लिने तर क्याबिनेट बहिष्कार गर्नु
संसदीय प्रक्रियाको विपरीत भएको बताए। 'यो सरकारको सिद्धान्तविपरीत छ। प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राख्ने कुनै पनि मन्त्री क्याबिनेटमा रहिरहन मिल्दैन', उनले भने, 'राज्यबाट मन्त्रीको सेवा सुविधा लिने तर मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गर्न पदलोलुप गृहमन्त्रीले पदमा बस्न सुहाउँदैन।'
उनले गृहमन्त्रीले इटहरीमा प्रहरीमाथि भएको आक्रमणमा दोषीलाई ठाडो आदेशमा छाडेको भन्दै विरोध जनाए।
'इटहरीमा गस्तीमा गएका दुई प्रहरीमाथि आक्रमण भयो, सञ्चार सेट खोसियो', उनले भने, 'तर गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा छुटे। आफ्नै प्रहरीको सुरक्षा गर्न नसक्ने गृहमन्त्री र प्रशासनले निष्पक्ष रुपमा चुनाव गराउन र सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यसैले पदलोलुप गृहमन्त्री पदमा बस्न हुँदैन।'
त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि वरीयता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रभावति भएकोमा आलोचन गरे।
'एउटा मन्त्रीमण्डल बैठकमा ४० सम्म अजेण्डा हुन्छ । राज्यले पाउनुपर्ने निकास ठप्प गरेर सरकारले के गाईजात्रा देखाएको हो', केसीले भने, 'सरकार धान्न क्रममा दोस्रो वरीयता भनेर घुसको रुपमा कबोल किन गरेको हो?'
