काठमाडौँ : सरकारले गत मंसिर १४ गते संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गर्दै नयाँ संशोधन पारित गरेको छ। तर नयाँ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भने भोली मात्रै हुनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सुचना तथा सञ्चार मन्त्री समेत रहेका सुरेन्द्र कार्कीले संशोधन फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले नयाँ संशोधन प्रस्ताव पारित गरिएको पहिलोपोस्टलाई बताए।
मंसिर १४ गते बालुवाटाबाटमा अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको संविधान संशोधन सोहि दिन राती संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। प्रतिपक्षी एमालेको लामो समयसम्मको अवरोधका कारण सरकारले ढिलोगरी पुस २४ मा मात्र सदनमा टेबल गराएको थियो।
के के हुदैँछन् संशोधन?
भाषा : धारा ६, धारा ७ र धारा २८७
भाषासम्बन्धी विषयलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने गरी सरकारले संशोधन गर्दैछ जसका लागि धारा ६ को अन्त्यमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गरिनेछ' राखिनेछ।
त्यसैगरी धारा ७ मा संशोधन गरी उपधारा २ (क) मा 'भाषा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसुचीमा समावेश गर्नेछ' वाक्यांश थपिनेछ। त्यस्तै धारा २८७ मा सशोधन गरी उपधारा ६ को खण्ड क पछि खण्ड क१ थपी त्यसमा 'धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्ने' वाक्यांश राखिनेछ। यी विषय अहिले संसदमा रहेको संशोधनमा समेत रहेको छ।
नागरिकता : धारा ११ को उपधारा ६
नागरिकताको विषयमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता परित्यागको प्रकृया सुरु गरे सँगै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने तयारी छ जसका लागि संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ।
उपधारा ६ मा 'नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ' राख्ने प्रस्ताव सरकारले संशोधनमा राख्दैछ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व : धारा ८६
राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा प्रत्येक प्रदेशबाट निश्चित संख्या तोक्ने र त्यसपछि जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी संविधान संशोधन तयारी सरकारको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट आठ-आठ जना निर्वाचित हुने प्रावधान परिवर्तन गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव सरकारले तयार गरेको हो।
संशोधन प्रत्येक प्रदेशबाट ३ जना गरी २१ जना चयन हुने र बाँकी सिट जनसंख्याको आधारमा प्रदेशहरुबाट निर्वाचित हुने प्रावधान सरकारले गर्न लागेको हो। प्रत्येक प्रदेशबाट चयन हुने तीन जनामा पनि 'एक महिला, एक दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीन जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना। तर प्रदेशबाट३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचित गरिनेछ' वाक्यांश राखिनेछ।
इलेक्टोरल कलेज : धारा ८६ को २
.JPG)
त्यस्तै धारा ८६ (२) को 'क'ले राष्ट्रियसभामा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु रहेको निर्वाचक मण्डलबाट प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशबाट आठ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ। यसमा अब गाउँपलिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख भन्ने शब्द हटाइने गरी संशोधन दर्ता गर्न लागेको हो।
मधेसी मोर्चाले प्रतिनिधित्वसँगै गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुखहरुको मताधिकार हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
सीमाङ्कनमा प्रदेशको अधिकार : धारा २७४ को ४ र ५
मधेसी मोर्चाले प्रदेशहरुको सीमाङ्कन परिमार्जनको माग गर्दै आएको छ। सरकार र मधेसी मोर्चाको कार्यदलले सीमाङ्कन परिमार्जन शक्तिशाली सीमाङ्कन आयोग बनाएर दिने तर तत्काल परिमार्जन नगर्ने सहमति जुटाएका थिए। सोही अनुसार सीमाङ्कन आयोग शक्तिशाली बनाउन संविधानको धारा २७४ को ४ र ५ मा भएको अधिकार कटौती हटाउने तयारी सरकारको छ। धारा ४ र ५ ले सीमाङ्कन परिमार्जन पछि प्रदेशको सहमति लिनुपर्ने र संघीय संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उपधारा ४ र ५ अनुसारकै व्यवस्थाको अन्य उपधारा ६, ७ र ८ मा प्रस्ताव छ। जसलाई सरकारले संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
