आइजी नियुक्ति ड्रामाको भाग ४ ... तर पर्दा अझै खसेको छैन

काठमाडौँ : ७२ हजारको फोर्स भएको नेपाल प्रहरीको प्रमुख नियुक्तिका लागि तीन महिनादेखि चलिरहेको ड्रामाको एउटा अर्को पाटो सोमबार मध्यरात सम्पन्न भएको छ। तर यो ड्रामाको पर्दा अझै खसिसकेको भने छैन। 

ड्रामा भाग १ : अर्याललाई हटाउन एआइजीको चलखेल

फागुन २ गते मध्यरातबाट २४ औँ महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल नियमित अवकाश पाउँदै थिए। त्यसअघि नै उनका उत्तराधिकारी चयन भइसक्नु पर्ने थियो। तर खेल अर्याललाई फागुन २ गते अघि नै निकाल्नेबाटै सुरु भइसकेको थियो। 

२०७० मंसिर १ गतेदेखि महानिरीक्षकमा बढुवा भएका अर्यालको पदावधि २०७४ मंसिरसम्म हुनुपर्ने भए पनि तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण फागुन २ गते अनिवार्य अवकाशमा जानु पर्ने थियो। तर यही बीच नियमावली संशोधन गरी उनलाई तीन महिना अगावै अर्थात् मंसिर ३ गते घर पठाउने योजना बन्दै थियो। एकातिर उनले अवकाश पाउँथे भने अर्कोतिर त्यतिबेलाका एआइजीहरुमध्येबाट एक जना प्रहरी प्रमुख बन्ने ढोका खुल्ने थियो।एआइजीमा राजेन्द्र भण्डारी, सुरेन्द्र शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिह थापा,  रमेशशेखर बज्राचार्य, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ र केदारप्रसाद साउद थिए। ती मध्ये पनि एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी वा सुरेन्द्रबहादुर शाहमध्ये एकलाई आइजी बनाउने खेल भएको समाचार त्यतिबेला छायो। 

तर त्यो खेल कार्यान्वयन हुन सकेन। फागुन २ गते नै आइजी लगायत सबै एआइजीहरु घर गए र एआइजी नभएको अवस्थामा आइजीको छनौट डिआइजीबाट हुने भयो। डिआइजीमा वरिष्ठताका आधारमा चार जना उम्मेदवार थिए- नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी।

ड्रामा भाग २ : चन्द आइजीमा नियुक्ति

सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भद्र सहमति बन्यो- सशस्त्र प्रहरी प्रमुख माओवादीले छान्ने र नेपाल प्रहरी प्रमुख नेपाली कांग्रेसले। जयबहादुर चन्दलाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले रुचाए। गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भने सिलवालको पक्षमा थिए। देउवाले आफ्नो अडान नछाडेपछि निधि त्यसलाई मान्न बाध्य भए। यो बीचमा भएका मिडियाबाजीका कारण खेलका विभिन्न पक्ष  सार्वजनिक भइरहेको थियो। त्यसैले अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल माघ २८ गते कार्यालय समय सकिसकेपछि सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न पुगे। त्यतिबेलासम्म सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति गरिसकेकै थिएन। 

फागुन १ गते बिहानै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो र जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक भइनसक्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। नियुक्त भइसकेपछि पनि चन्दले दर्ज्यानी चिह्न लगाउन पाएनन्।

सरकारले प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर प्राविधिक तर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दियो।

ड्रामा भाग ३ : चन्दको नियुक्ति बदर, सिलवालको पक्षमा फैसला

लामो समयसम्म प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको मुद्दा चलिरह्यो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो मुद्दाका लागि आफ्नै नेतृत्वमा बृहद् पूर्ण इजलास गठन गरिन्। यस्तो इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन हुँदैन। इजलासले चन्दको नियुक्ति बदर मात्रै गरेन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेको भन्दै उनको वैध अपेक्षा पूरा गर्न र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको व्यक्तिलाई आइजी नियुक्ति गर्न चैत ८ गते परमादेश दियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी सिलवाललाई आइजी बनाउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। तर त्यसपछि उपप्रधानमन्त्रीहरुको वरियता विवादका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकै बस्न सकेन। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले सर्वोच्चको यो फैसलालाई कार्यकारिणी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको ठहर गर्‍यो जसका कारण नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दायर भएको छ। 

ड्रामा ४ : प्रकाश अर्याल महानिरीक्षक नियुक्त

लामो समयदेखि नबसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको अनुपस्थितिमा चैत २८ गते बस्यो। पहिलो बैठकले बैठकले गृह सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र कानुन सचिव राखेर मूल्याङ्कन समिति बनाएको थियो। समितिले लोकसेवा आयोग, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नम्बर मगाएर रुजु गरेको थियो। त्यस अनुसार नम्बर यस्तो थियो। 

• प्रकाश अर्याल – १५४.२*
• नवराज सिलवाल – १५२.६७
• बमबहादुर भण्डारी – १५०.२
• जयबहादुर चन्द – १४७.६०

यो सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाभन्दा फरक छ। फैसलामा प्रकाश अर्याल दोस्रो भनिएको छ जबकि मूल्याङ्कन समितिले उनलाई २ अङ्कले पहिलो भएको देखाएको छ-

यो पटक सरकारले अघिल्लो पटकको निर्णयभन्दा फरक मूल्याङ्कन समिति नै बनाएर चारै जना उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गरेको छ जुन सर्वोच्चको आदेशमा पनि उल्लेख छ। अघिल्लो पटक बिहान नियुक्तिको केही घण्टामै सर्वोच्चको आदेश आए पनि यस पटक राति निर्णय गरिएकोले राति साढे ११ बजे भए पनि गृहसचिवले नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई दर्ज्यानी चिह्न लगाइदिन भ्याए। मध्यरातमा भए पनि नयाँ महानिरीक्षक प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेर कार्यभार सम्हाले। 

अर्यालले यसअघि आफ्नो पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सुरुमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थिएन। पछि दर्ता भए पनि लगत्तै सर्वोच्चको फैसला आएपछि र परिस्थिति बुझेपछि झगडिया नदेखिन पूरक निवेदन दिएर उनले रिट फिर्ता लिएका थिए।  

....तर पर्दा खसिसकेको छैन

प्नहरीले नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक पाइसकेपनि यो ड्रामाको पर्दा भने अझै खसिसकेको छैन। अब  एक पटक फेरि सरकारको यो निर्णयको न्यायिक परीक्षण हुने निश्चित छ। सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला, त्यो हेर्न बाँकी छ। 
 

---

*यसअघि १५५.०२ उल्लेख भएकाले सच्याइएको।